मुंबई - परमबीर सिंग यांना चौकशीच्या प्रकरणात दिलासा देण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला आहे. परमबीर सिंग यांनी त्यांच्याविरोधातील चौकशीला आव्हान देत दाखल केलेली याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत केलेल्या मागण्यांबाबत हायकोर्ट निर्णय देऊ इच्छित नाही. त्यामुळे परमबीर यांनी योग्य त्या केंद्रीय प्रशासकीय लवादापुढे (कॅट) जाऊन दाद मागावी. तसेच लवादाने हायकोर्टाच्या कुठल्याही निर्देशांच्या प्रभावाखाली न राहता स्वतंत्र सुनावणी घेत यावर निर्णय द्यावा असे निर्देश न्या.एस.एस. शिंदे आणि न्या.एन.ज.जमादार यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात दिले आहेत.
राज्याच्या होमगार्ड विभागाचे प्रमुख परमबीर सिंग यांच्यावर पोलीस अधिकारी भीमराव घाडगे यांनी केलेला भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची चौकशी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्यात आली आहे. तसेच पोलीस निरिक्षक अनुप डांगे यांनी एका प्रकरणात निलंबन रद्द करण्यासाठी परमबीर यांनी दोन कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप केला आहे. याची दखल घेत राज्य सरकारने परमबीर यांची एसीबीमार्फत प्राथमिक चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला असून ही चौकशी टाळण्यासाठी परमबीर यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने २६ जुलै रोजी यासंदर्भात आपला निकाल राखून ठेवला होता.
कोट्यवधींचे भ्रष्टाचाराचे आरोप, एकापाठोपाठ दाखल होणारे गुन्हे रद्द करण्यासाठी परमबीर सिंग यांनी हायकोर्टात विविध याचिका दाखल केल्या आहेत. अशाच एका प्रकरणात निलंबन रद्द करण्यासाठी परमबीर यांनी दोन कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप पोलीस निरिक्षक अनुप डांगे यांनीही केला आहे. याची दखल घेत राज्य सरकारने परमबीर यांची एसीबीमार्फत प्राथमिक चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. ही चौकशी टाळण्यासाठी परमबीर यांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ दरायस खंबाटा यांनी कोर्टाला सांगितले की, परमबीर सिंग यांनी आपली तक्रार केंद्रीय प्रशासकीय लवादासमोर (कॅट) मांडायला हवी होती. मात्र, त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यांच्या या याचिकेत तथ्य नाही त्यामुळे ती फेटाळून लावावी.