कुंदन पाटील
जळग़ाव : राज्यातील अपर जिल्हाधिकारी पदावर सेवारत असणाऱ्या पाच अधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासन सेवेत समायोजित करण्याचे बनावट आदेश काढल्याप्रकरणी मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बनावट आदेशाचे पत्र तयार करून ते सोशल मीडियावर व्हायरल केल्यानंतर हा प्रकार उघड झाला आहे. याप्रकरणाची शासनस्तरावर गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.
राज्य शासनाचे अवर सचिव अ.ज. शेट्ये यांनी फिर्याद दिली आहे. दि.६ जानेवारी २०२२ रोजी या बनावट आदेशाची प्रत व्हायरल झाली आहे. अपर जिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, संकेत चव्हाण, मनीषा वाजे व धनंजय निकम यांना भारतीय प्रशासन सेवेत समायोजित करून त्यांची पदस्थापना केल्याचे या बनावट आदेश पत्रात म्हटले आहे. खेडकर यांना प्रधान खासगी सचिव (महसूल), उन्मेष महाजन यांना जिल्हाधिकारी गोंदिया, चव्हाण यांना ठाणे मनपा, वाजे यांना अमरावती महापालिका तर निकम यांना जिल्हाधिकारी भंडारा म्हणून पदस्थापना नमूद करून सदरचे आदेश व्हायरल करण्यात आले आहे.
पदोन्नतीच्या वादाची किनार
उपजिल्हाधिकारी संवर्गामध्ये थेट भरती व प्रमाेटिंग असा वाद सुरू आहे. तदर्थ पदाेन्नतीपासून ज्येष्ठता ग्राह्य धरावी, हा मुद्दा आहे. हा वाद औरंगाबाद व मुंबई मॅटमध्येही पाेहाेचला आहे. या पदाेन्नतीवर अनेक महिने ‘जैसे थे’चे आदेश न्यायालयाने दिले हाेते. मुंबई मॅटने निकाल देऊन हा वाद साेडविला हाेता. मात्र औरंगाबाद बेंचने ताे लगेच मान्य केला नाही. त्या वादातूनच अज्ञात व्यक्तीने हा खोडसाळपणा केल्याचे उघड झाले आहे.
तपासाअंती कारवाई
दरम्यान, हा प्रकार गंभीर असून त्यानुसार शासनाच्यावतीने फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे. निष्पन्न झालेला आरोपी शासन सेवेतील असल्याने त्याच्यावर गंभीर स्वरूपाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अ.ज. शेट्ये यांनी स्पष्ट केले.