रहिवासी सोसायट्यांमध्ये पशूहत्येस उच्च न्यायालयाने घातली बंदी

समाजमंदिराच्या एक किलोमीटर परिघात असलेल्या सोसायट्यांच्या आवारातही पशुहत्येस मनाई केली.

ठळक मुद्देष्ठ वकील रजनी अय्यर यांनी ट्रस्टच्यावतीने न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे बाजू मांडली.घरामध्ये पशुहत्या करण्यास आम्ही मनाई करत आहोत.

मुंबई - सार्वजनिक सुरक्षा, स्वच्छतेमुळे घरातच पशुहत्या करण्याची परवानगी देण्यासंबंधीच्या धोरणाचा स्वीकार करणे अशक्य आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला घरातच पशुहत्येस परवानगी देण्यास नकार दिला. तसेच समाजमंदिराच्या एक किलोमीटर परिघात असलेल्या सोसायट्यांच्या आवारातही पशुहत्येस मनाई केली.बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेने कोणत्याही सणाच्या वेळेस घरात, सोसायटीमध्ये पशुहत्या करण्यास तात्पुरती परवानगी देण्यासंबंधी धोरण आखले. या धोरणाला जीवमैत्री ट्रस्टने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ज्येष्ठ वकील रजनी अय्यर यांनी ट्रस्टच्यावतीने न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे बाजू मांडली.महापालिका लोकांना त्यांच्या घरी, सोसायट्यांच्या आवारात पशुहत्या करण्याची परवानगी देऊ सार्वजनिक आरोग्याशी खेळत आहे. तसेच एअरक्राफ्ट नियमांचेही उल्लंघन करून विमान प्रवाशांचा जीव धोक्यात आणत आहे, असा युक्तिवाद अय्यर यांनी केला.महापालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी याचिकेवर आक्षेप घेतला. महापालिका नियमांच्याअधीन राहून परवानगी देईल. सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छतेची काळजी घेतली जाईल. सुमारे ८००० लोकांनी घरातच पशुहत्या करण्यासाठी अर्ज केले आहेत, असे साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.न्यायालयाने याबाबत आदेश देताना म्हटले की, सार्वजनिक सुरक्षा, स्वच्छतेमुळे घरातच पशुहत्या करण्याची परवानगी देण्यासंबंधीच्या धोरणाचा स्वीकार करणे अशक्य आहे. ‘मुंबईची लोकसंख्या मोठी आहे आणि हे शहर दाटीवाटीचे आहे. येथील घरेही छोटी आहेत. त्यामुळे घरातच पशुहत्या करून स्वच्छता राखता येईल, यावर आमचा विश्वास नाही. या घरांमध्ये तरुण, वृद्ध दोन्हीही राहतात आणि त्यांच्या आरोग्याची व स्वच्छतेची आम्हाला काळजी आहे. त्यामुळे घरातच पशुहत्या करण्यासाठी अर्ज न स्वीकारण्याचा आदेश आम्ही देत आहोत,’ असे न्यायालयाने म्हटले.घरामध्ये पशुहत्या करण्यास आम्ही मनाई करत आहोत. तसेच समाजमंदिरांच्या एक किलोमीटर परिघात असलेल्या सोसायट्यांनाही त्यांच्या आवारात पशुहत्या करण्यास मनाई करण्यात येत आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. महापालिका सार्वजनिक आरोग्याची काळजी घेईल, अशी अपेक्षा आम्ही करतो, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १४ आॅगस्ट रोजी ठेवली.