कोपर्डी खटल्याची तातडीने सुनावणी घेण्याची सरकारची हायकोर्टाला विनंती; विशेष सरकारी वकिलाचे मुंबई हायकोर्टाला पत्र

Kopardi Case : या खटल्याची आता तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी, असे पत्र विशेष सरकारी वकिल ॲड. उमेशचंद्र यादव पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला पाठविले आहे.

ठळक मुद्दे जिल्हा न्यायालयाने तिनही आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावल्यानंतर शिक्षेची निश्‍चिती करण्यासाठी राज्य सरकारने औरंगाबाद खंडपीठात फाशी निश्चितीकरणाचा विहित वेळेत अर्ज दाखल केला होता.

अहमदनगर - राज्यभर गाजलेल्या कोपर्डी (ता. कर्जत) येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार व खून खटल्यात अहमदनगर जिल्हा सत्र न्यायालयाने या प्रकरणातील तिनही आरोपीना मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या शिक्षेविरोधात तिनही आरोपींनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. या खटल्याची आता तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी, असे पत्र विशेष सरकारी वकिल ॲड. उमेशचंद्र यादव पाटील यांनी मुंबईउच्च न्यायालयाला पाठविले आहे.जिल्हा न्यायालयाने तिनही आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावल्यानंतर शिक्षेची निश्‍चिती करण्यासाठी राज्य सरकारने औरंगाबाद खंडपीठात फाशी निश्चितीकरणाचा विहित वेळेत अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर या खटल्यातील आरोपी क्रमांक दोन संतोष भवाळ यांने फाशीच्या शिक्षेच्या विरोधात औरंगाबाद खंडपीठात अपील दाखल केले होते. त्यानंतर सदर प्रकरणाची औपचारिक सुनावणी औरंगाबाद खंडपीठ सुरू झाली. त्यानंतर आरोपी भवाळ याच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालय येथे स्वतंत्र याचिका दाखल करून सदर प्रकरण औरंगाबादहून मुंबईला वर्ग करण्यासंबंधी विनंती केली होती. औरंगाबाद खंडपिठात प्रलंबित असलेले  भवाळ याचे अपील त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने दाखल केलेले फाशीच्या शिक्षेच्या निश्चितीकरणाचे अपील ही दोन्ही प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले. दरम्यान खटल्यातील आरोपी क्रमांक एक जितेंद्र शिंदे आणि आरोपी क्रमांक तीन नितीन भैलुमे यांनीही मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध अपील विलंबाने दाखल केली आहेत. या तिन्ही प्रकरणाची त्याचप्रमाणे राज्य सरकारच्या अपिलाची सुनावणी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती तावडे यांच्यासमोर मागील तारखेस झाली होती. यावेळी सर्व प्रकरणे दाखल करून घेऊन न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांनी सदर प्रकरणाची नियमित सुनावणी घेण्यासंबंधी सूचित केले होते.

 लॉकडाऊनमुळे लांबली सुनावणीमुंबई उच्च न्यायालयात  कोपर्डी खटल्याची २५ फेब्रुवारी २०२० पासून नियमितपणे सुणानवणी सुरू होणार होती पण लॉकडाउनमुळे ती होऊ शकलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणातील विशेष सरकारी वकील उमेशचंद्र यादव-पाटील यांनी या प्रकरणाची लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यासाठी मंगळवारी उच्च न्यायालयाला विनंती पत्र ऑनलाईन सादर केले आहे. यामुळे या प्रकरणाची लवकरच सुनावणी होण्यासंबंधी आशावाद व्यक्त केला जात आहे.