जळगाव - तालुक्यातील म्हसावद येथील रेल्वे उड्डाणपुलासाठी संपादीत केलेल्या जमीनीचा शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देण्यास टाळाटाळ करुन न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता विलास ब्रिजलाल पाटील (वय ४५,रा.जळगाव) यांना बुधवारी दुपारी न्यायालयाच्या आदेशाने अटक करण्यात आली.
दरम्यान, भुसंपादन प्रकरणात कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्याला अटक होण्याची ही राज्यातील पहिलीच घटना असल्याचे सांगितले जात आहे. सायंकाळी विलास पाटील यांची तीन दिवसासाठी कारागृहात (दिवाणी कैद) रवानगी करण्यात आली.
तालुक्यातील म्हसावद येथे रेल्वे उड्डाणपुलासाठी जमीन भुसंपादनाची अधिसुचना ३० एप्रिल २०१२ रोजी प्रसिद्ध झाली होती. यानंतर संपादीत केलेल्या जमीनींचा निवाडा ३१ डिसेंबर २०१२ रोजी घाेषीत झाला. शेतकरी भूषण दत्तात्रय चिंचोरे, रामराव नाटु पाटील, शकुंतला सुरेश पोरवाल व सुरेश पुंडलीक पाटील या शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदला मिळण्यासाठी भूसंपादन कायदा कलम १८ प्रमाणे न्यायालयात खटला (रेफरन्स) दाखल केला होता.६ मार्च २०१९ रोजी न्यायालयाने निकाल देतांना शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला मंजूर केला आहे. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वाढीव मोबदला दिला नव्हता. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती.
पावणे दोन कोटीचे धनादेश जप्तविषेश भुसंपादन अधिकारी यांच्याकडील सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या नावाने दिलेले १ कोटी ७५ लाख रुपयांचे धनादेश जप्त केलेले आहेत. त्यानंतरही संबधित अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात पैसे भरले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने ११ ऑक्टोबर २०१९ रोजी त्यांचे बँक स्टेटमेंट व स्थावर मिळकतीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाची बजावणी १४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी करण्यात आली. तरी देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता विलास पाटील हे न्यायालयात हजर झाले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध कैदी वॉरंट बजावण्यात आले. बुधवारी न्यायालयाचे बेलीफ चंदनकर यांनी विलास पाटील यांना अटक करुन न्यायाधीश शशिकांत फड यांच्या न्यायालयात हजर केले. शेतकऱ्यांतर्फे अ‍ॅड.एन.आर.लाठी यांनी काम पाहिले. या कारवाईमुळे भूसंपादन प्रकरणात सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.