मुंबई - फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदीच्या बंगल्याविरोधात कारवाई करण्यात येऊ नये यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) हायकोर्टाकडे अर्ज केला होता. या अर्जाची दखल घेऊन हायकोर्टाने नुकतेच 'ईडी'ला चांगलेच फैलावर घेतले होते. नीरव मोदीचा अनधिकृत बंगला जमीनदोस्त का करत नाही, या बंगल्यावरील कारवाईवर 'ईडी'ला स्थगिती कशासाठी हवी आहे अशा शब्दांत कान उघाडणी करत हायकोर्टाने याप्रकरणी जाब विचारला. तसेच यासंदर्भात महिनाभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर अखेर आज रायगड कलेक्टरेटकडून दुपारी ३. ३० वाजल्यापासून बंगल्यावर कारवाई करण्यात आली. अलिबाग येथील किहिम बीचनजीक असलेल्या नीरव मोदीचा १०० कोटींचा बंगाला जमीनदोस्त करण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. उपविभागीय अधिकारी शारदा पोवार यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई सुरु आहे.
बॉलीवूडमधील सिनेस्टार तसेच मुंबईतील बड्या व्यापाऱ्यांनी अलिबागकिनारी जमीन विकत घेऊन बेकायदा बंगले उभारले आहेत. फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी याच्याही बंगल्याचा त्यामध्ये समावेश असून सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून वर्सोली, सासवणे, कोलगाव, डोकवडे या गावांमध्ये सुमारे 160 बेकायदा बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. बेकायदा बांधकामांविरोधात सुरेंद्र धावले यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली होती.
त्यावेळी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने बाजू मांडताना वकिलांनी कोर्टाला सांगितले की, नीरव मोदीच्या बंगल्याविरोधात यापूर्वीच कारवाईची नोटीस काढण्यात आली आहे, परंतु सीबीआयने या बंगल्याला सील ठोकले असून हा बंगला 'ईडी'ने चौकशीसाठी ताब्यात घेतला आहे. त्यावर हायकोर्टाने 'ईडी'ला ठणकावले. बंगला अनाधिकृत असतानाही 'ईडी'ला स्थगिती कशासाठी हवी आहे? या बेकायदा बंगल्यावर कारवाई करण्यास काय अडचण आहे? त्यावेळी 'ईडी'ने आपली बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, हा बंगला ताब्यात घेण्यासाठी सीबीआयकडे 2 जानेवारीलाच परवानगी मागितली आहे. परंतु अद्यापही त्याचे उत्तर मिळालेले नाही. अशी टोलवाटोलवीची उत्तरे हायकोर्टाच्या मिळत होती. रायगडचे जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांनी हा बंगला बेकायदेशीर ठरवत तो जमीनदोस्त करण्याचे काम सुरु केले आहे.