मुंबई - डॉक्टर त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे मानवतेच्या दृष्टीकोनातून पाहात नसतील तर ते रुग्णांकडे कसे पाहात असतील? आता डॉक्टर पेशा सेवाभावी राहीला नाही, अशी खंत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणातील तीन डॉक्टरांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान व्यक्त केली. तसेच आरोपींवरील खटला संपेपर्यंत तिन्ही डॉक्टरांचा वैद्यकीय परवाना निलंबीत करावा, अशी सूचना न्यायालयाने सरकारला केली.डॉ. पायल तडवी (२६) अनुसूचित जमातीतील होती. तिच्या वरिष्ठ सहकारी डॉ. हेमा अहुजा, डॉ. अंकिता खंडेलवा आणि भक्ती मेहरे यांनी केलेल्या मानसिक छळाला कंटाळून पायल हिने २२ मे रोजी नायर रुग्णालयाच्या हॉस्टेलमध्ये आत्महत्या केली.विशेष न्यायालयाने या तिन्ही डॉक्टरांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. या अर्जावरील सुनावणी न्या. साधना जाधव यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठापुढे होती. विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी न्या. जाधव यांच्यासमोर दोषारोपपत्र वाचून दाखवले. मात्र, या दोषारोपपत्रावरून तपासात अनेक त्रुटी असल्याचे समजते. या प्रकरणातील साक्षीदारांची स्थिती मोठी विचित्र आहे. ते रुग्णालयात वावरत आहेत. परंतु, तपासयंत्रणेने अद्याप त्यांचे सीआरपीसी (फौजदारी दंडसंहिता) कलम १६४ अंतर्गत दंडाधिकाऱ्यांपुढे जबाब नोंदविला नाही, असे म्हणत न्यायालयाने तपासयंत्रणेला सहा साक्षीदार डॉक्टरांचा तीन दिवसांत दंडाधिकाऱ्यांपुढे जबाब नोंदविण्याचा आदेश तपासयंत्रणेला दिला.तसेच न्या. जाधव यांनी स्त्रीरोग विभागाच्या प्रमुख डॉ. चिंग लिंग च्युंग च्यांग यी यांनाही या केसमध्ये सहआरोपी केले जाऊ शकते का? असा सवाल न्यायालयाने विशेष सरकारी वकिलांकडे केला. पायल तडवी हिच्या आईने व पतीने पायलचा वरिष्ठ डॉक्टर मानसिक छळ करत आहेत, याची कल्पना डॉ. चिंग लिंग च्युंग च्यांह यी यांना दिली होती. परंतु, त्या त्यांच्या जबाबदारीपासून दूर पळाल्या. त्यांनी तक्रारीची दखल घेतली नाही. त्यामुळे त्याही आरोपींच्या यादीत हव्यात, असे न्या. जाधव यांनी म्हटले.‘त्यांना (डॉ. चिंग लिंग) यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार तपासयंत्रणेला नाही का? यांनी जबाबदारी झटकली. आरोपींविरुद्ध तक्रार करण्यात आली तेव्हा त्यांनी आरोपींवर कारवाई केली नाही. तक्रार करण्यासाठी तिची आई (तडवीची आई) किती ठिकाणी गेली ते पाहा,’ असे न्या. जाधव यांनी म्हटले.त्यावर सरकारी वकिलांनी डॉ. चिंग लिंग यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते, असे न्यायालयाला सांगितले. ‘डॉक्टरांवर शिस्त भंगाची कारवाई करण्यासाठी क्राईम ब्रँचने अर्ज तयार केला आहे. तो अद्याप महापालिका आयुक्तांकडे सादर केलेला नाही,’ असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.डॉक्टर त्यांच्या सहकाºयांकडे मानवतेच्या दृष्टीकोनातून पाहात नसतील तर ते रुग्णांकडे कसे पाहात असतील? आता डॉक्टर पेशा सेवाभावी राहीला नाही, अशी खंतही व्यक्त करत तिन्ही आरोपी डॉक्टरांचा वैद्यकीय परवाना खटला संपेपर्यंत निलंबित करण्याची सूचनाही क्राईम ब्रँचला दिली. पायल तडवीने आत्महत्या करावी, असा आरोपींचा हेतू नव्हता.घडलेल्या घटनेचे दु:ख आम्हालाही आहे, असे आरोपींचे वकील आबाद पौडा यांनी न्यायालयाला सांगितले. आरोपी या हत्या किंवा सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यातील आरोपी नाहीत. त्यामुळे त्यांची जामिनावर सुटका करावी, अशी विनंती आबाद पौडा यांनी न्यायालयाला केली.या केसची हत्या किंवा सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्याशी तुलना केली जाऊ शकत नाही. पीडितेचा सतत मानसिक छळ करण्यात येत होता. मानसिक आघातापेक्षा शारीरिक जखमा चांगल्या असतात, असे म्हणतात. कारण शारीरिक जखमा ठीक होतात पण मनावर झालेला आघात पुसता येत नाही. या केसमध्ये पीडितेने आत्महत्या करण्यापूर्वी अनेकवेळा तक्रारी केल्या. मात्र, त्याची दखल घेण्यात आली नाही. ही घटना थांबविता आली असती, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.‘हे मेडीकल कॉलेजमध्ये सर्रासपणे चालते, असे प्रत्येकजण म्हणतो, डॉक्टरांची ही काय प्रवृत्ती आहे? आता हा व्यवसाय सेवाभावी राहिला नाही,’ अशी खंत व्यक्त करत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ९ आॅक्टोबर रोजी ठेवली.सुनावणीचे व्हीडिओ रेकॉर्डिंगगेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत या सुनावणीचे व्हीडिओ रेकॉर्डिंग करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मंगळवारच्या सुनावणीचे व्हीडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात आले.प्रसारमाध्यामांना बंदी घालण्याची मागणीया सुनावणीचे वृत्तांकन करण्यात येऊ नये, अशी मागणी विशेष सरकारी वकील आणि आरोपींचे वकील आबाद पौडा यांनी न्या. साधना जाधव यांना केली. न्या.जाधव यांनी याबाबत नंतर आदेश देऊ, असे म्हटले. मात्र, सोहराबुद्दीन शेख कथित बनावट चकमक यासारख्या अतिसंवेदनशील केसच्या सुनावणीचे वृत्तांकन करण्यावर विशेष न्यायालयाने घातलेली बंदी उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने उठविल्याची माहिती न्या. जाध यांनी सरकारी वकिलांना करून दिली.