नवी दिल्ली – देशात वाढत चाललेल्या सायबर गुन्ह्याविरोधात केंद्र सरकारनं कठोर पाऊल उचलण्याचं ठरवलं आहे. कोरोनाच्या काळात अनेकजण ऑनलाईन व्यवहाराकडे वळालेले आहेत. यातच ऑनलाईन फ्रॉडच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे अशा तक्रारींचे निवारण तात्काळ करण्यासाठी आणि डिजिटल व्यवहारांना सुरक्षित बनवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हेल्पलाईन नंबर १५५२६० जारी केला आहे. या हेल्पलाईनमुळे तात्काळ फसवणुकीची तक्रार दाखल करता येणे शक्य झालं आहे.
त्याशिवाय मंत्रालयाने रिपोर्टिंग प्लॅटफोर्म सुरू केलाय, जारी झालेल्या हेल्पलाईन नंबरवर ज्याची फसवणूक झालीय तो कॉल आल्यावर तातडीने पोलीस अधिकाऱ्यांना मेसेजवर कळवलं जाईल. परंतु फसवणुकीच्या घटनेला २४ तासांपेक्षा जास्त कालावधी झाला असेल तर त्याची तक्रार नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिग पॉर्टलवर दाखल करता येईल. जर फसवणूक झाल्यास तातडीने कॉल केल्यास ऑपरेटर व्यवहाराची माहिती आणि पीडित व्यक्तीची खासगी माहिती मागवून घेईल असं म्हटलं आहे.
दीड कोटी पेक्षा अधिक फसवणूक
हा हेल्पलाईन नंबर १ एप्रिल २०२१ पासून प्रायोगित तत्वावर लॉन्च करण्यात आला होता. आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून भारतीय सायबर गुन्ह्यांसाठी १५५२६० हा हेल्पलाईन नंबर जारी करण्यात आला आहे. सध्या ७ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात ही सुविधा लागू असेल. यात छत्तीसगड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगना, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशचा समावेश आहे. ज्याठिकाणी ३५ टक्क्याहून अधिक लोकसंख्या समाविष्ट होत आहे.
माहितीनुसार, गेल्या २ महिन्यात या हेल्पलाईनवर १.८५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक फसवणुकीची तक्रार नोंद झाली आहे. त्याशिवाय दिल्ली आणि राजस्थानमध्ये अनेक खाते सीज करण्यात आले आणि फसवणूक झालेल्यांचे ५८ लाख आणि ५३ लाख रुपये रिकवर करण्यात आले.
ही प्रक्रिया कशी चालते?
जर कोणत्याही पीडिताने या हेल्पलाईनवर फसवणुकीची तक्रार दाखल करण्यासाठी कॉल केला तर त्याची संपूर्ण डिटेल्स मागवले जातात. ज्या फ्रॉड ट्रान्जेक्शनहून पैसे कट डेबिट झालेत आणि ज्या बँकेत क्रेडिट झाले त्यावर तातडीने नजर ठेवली जाते. ज्या बँक अथवा वॉलेटमधून पैसे गेले त्याच्या व्यवहारांची माहिती घेऊन तपास केला जातो. त्यानंतर तात्काळ त्याचे ट्रांन्जेक्शन ब्लॉक केले जातात.
वेबसाईटवर मदत घेऊ शकता
तुम्हाला दिलेल्या हेल्पलाईन नंबरशिवाय वेबसाइट https://cybercrime.gov.i/ वर जाऊनही तुम्ही ऑनलाईन फ्रॉडबाबत तक्रार करू शकता. गृह मंत्रालयाने मागील वर्षी सायबर पोर्टल https://cybercrime.gov.i/ प्रकल्प सुरु केला होता.