नवी दिल्ली : सीबीआयने माजी अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांचे पुत्र आणि खासदार कार्ती चिदंबरम यांच्यासह अन्य चार जणांविरुद्ध चिनी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या चिनी नागरिकांना बेकायदेशीर व्हिसा मिळवून दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. हे लोक चिनी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या चिनी नागरिकांकडून लाच घेऊन गृह मंत्रालयाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त लोकांना प्रोजेक्ट व्हिसा देत असत. तेही कार्ती चिदंबरम यांचे वडील केंद्रात मंत्री असताना. म्हणजेच वडिलांच्या पदाचा गैरवापर करून कार्ती चिदंबरम यांनी चिनी नागरिकांकडून ५० लाख रुपयांची लाच घेऊन व्हिसा उपलब्ध करून दिला.
एएनआयच्या वृत्तानुसार, ज्या चार लोकांविरुद्ध सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे, त्यांची नावे एस भास्कररामन, चेन्नईतील कार्ती चिदंबरम यांचे निकटवर्तीय, मानसा, पंजाब येथील खाजगी कंपनीचे प्रतिनिधी विकास मखाडिया, मानसा येथील मेसर्स तलवंडी साबो पॉवर लिमिटेडचे प्रतिनिधी आहेत. तर मेसर्स बेल टूल्स लि. मुंबईतील अज्ञात सार्वजनिक सेवक आणि खाजगी व्यक्ती आणि इतर यांचा देखील समावेश आहे. वडिल मंत्री असताना 50 लाख घेऊन 263 नागरिकांना व्हिसा मिळवून दिलासीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, कार्ती चिदंबरम आणि त्यांच्या साथीदारांनी पंजाबमधील पॉवर कंपनीसाठी 263 चिनी नागरिकांना व्हिसा मिळवून देण्यासाठी मदत केली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कार्तीवर २०११ मध्ये ५० लाख रुपयांची लाच घेऊन चिनी नागरिकांना व्हिसा मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. त्यावेळी कार्ती यांचे वडील पी. चिदंबरम केंद्रीय गृहमंत्री होते. एफआयआर नोंदवल्यानंतर, आज सकाळी सीबीआयच्या पथकाने दिल्ली आणि चेन्नई येथील चिदंबरम पिता-पुत्रांच्या निवासस्थानासह देशातील अनेक शहरांमध्ये 10 ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सीबीआयला भास्कररामन यांच्या कॉम्प्युटरच्या हार्ड ड्राइव्हमधून ५० लाख रुपयांच्या संशयास्पद व्यवहारांची काही कागदपत्रे सापडली होती. ज्याच्या आधारे सीबीआयने प्राथमिक चौकशी केली होती. प्राथमिक तपासाच्या निष्कर्षांमध्ये, एफआयआर नोंदवण्यासाठी प्रथमदर्शनी पुरेशी सामग्री होती.हा आरोप आहेसीबीआयने नोंदवलेल्या खटल्यात पंजाबमधील मानसा येथील तलवंडी साबो वीज प्रकल्पांतर्गत १९८० मेगावॅट क्षमतेचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभारला जाणार होता, असा आरोप करण्यात आला आहे. जेव्हा हा प्लांट उभारण्यात आला तेव्हा तो एका चिनी कंपनीला आउटसोर्स करण्यात आला. हा प्रकल्प बराच काळ रखडला होता. विलंबामुळे कारवाई टाळण्यासाठी, मानसाने अधिकाधिक चिनी नागरिक आणि व्यावसायिकांना मानसा साईटवर आणण्यासाठी गृह मंत्रालयाने निर्धारित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त प्रकल्प व्हिसा मंजूर केला. सीबीआयने आरोप केला आहे की, वीज कंपनीचे प्रतिनिधी मखरिया यांनी कार्ती यांच्याशी त्यांचे निकटवर्तीय भास्कररामन यांच्यामार्फत संपर्क साधला.