औरंगाबाद : जगात जेवढे काही दहशतवादी हल्ले झालेत त्यात दहशतवादी जिवंत पकडला गेला नाही. मात्र, २६ नोव्हेंबर २००८ ला मुंबईवर जो दहशतवादी हल्ला झाला त्यात अवघ्या पावणेतीन तासांत दहशतवादी कसाबला जिवंत पकडण्यात मुंबईपोलिसांना यश आले. ही मुंबई पोलिसांची आजपर्यंतची सर्वोच्च कामगिरी आहे, असे या प्रकरणाचे मुख्य तपास अधिकारी व निवृत्त पोलीस निरीक्षक रमेश महाले यांनी येथे सांगितले.
विवेक विचार मंचतर्फे संविधान दिनानिमित्त समाजजागृती मेळावा व ‘२६/११ दहशतवादी हल्ला : कसाब आणि तपास’ या व्याख्यानाचे आयोजन केले होते. भानुदासराव चव्हाण सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी न्यायाधीश प्रमोद आंबेकर होते. रमेश महाले यांनी ओघवत्या व सोप्या शैलीत २६/११ चा संपूर्ण घटनाक्रम व त्यानंतरचा तपास व कसाबला फाशीची शिक्षा होईपर्यंतची तपशीलवार माहिती दिली. भारतात आजपर्यंत जेवढे पाकिस्तान पुरस्कृत हल्ले झाले ते हल्ले त्यांच्या देशातील दहशवाद्यांनी केल्याचे पाकिस्तानने कधीच मान्य केले नाही; पण कसाबचे आम्ही एवढे पुरावे दिले की, अडीच महिन्यांनंतर पाकिस्तानने कसाब त्यांच्यात देशातील आहे, हे पहिल्यांदा मान्य केले. कसाब प्रकरणाने आपली न्यायव्यवस्था किती सक्षम आहे, हे जगाला दाखवून दिले. २,२०० साक्षीदार होते. त्यातील ६५८ साक्षीदारांची तपासणी झाली. एकही साक्षीदार फुटला नाही, हे उल्लेखनीय. यात कसाब एकटा नव्हता, तर लष्कर- ए-तोयबा, पाकिस्तान मिलिटरी व आयएसआय या तिघांच्या सहभागाने २६/११ चा हल्ला झाला. सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक तुकाराम ओंबळे यांनी कसाबला असे पकडून ठेवले की, त्यास जागचे हालू दिले नाही. यात ओंबळे शहीद झाले.
मुंबई पोलीस तपास यंत्रणेतील ९८ लोकांनी एकही दिवस सुटी न घेता सलग ९० दिवसांत ११,३५० पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. दहशतवादी हल्ल्यात १५५ कोटी ७३ लाख रुपयांचे नुकसान झाले. दहशतवाद्यांकडील २३३ वस्तूंपैकी १५० वस्तू ‘मेड इन पाकिस्तान’ होत्या. या तपासाशी निगडित अशा अनेक बाबींविषयी महाले यांनी माहिती दिली. दहशतवादी डेव्हिड हेडली याने मुंबईची रेकी करून पाकिस्तानाला माहिती दिली होती की, २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी भारत- इंग्लंड क्रिकेट मॅच आहे. त्यादिवशी बोरीबंदरावर अत्यंत कमी लोक असतील. ती वेळ दहशतवाद्यांना बंदरावर उतरण्यास सुरक्षित राहील. यामुळे दहशतवाद्यांनी तो दिवस निवडल्याचे महाले म्हणाले.
घटनादुरुस्ती करताना सर्वांनी सजग राहावे - माजी जिल्हा न्यायाधीश प्रमोद आंबेकर यांनी सांगितले की, सत्ताधारी राजकीय पक्ष बहुसंख्येच्या बळावर राज्यघटना दुरुस्ती करत असतात.राजकीय फायद्यासाठी घटनादुरुस्ती करता येत नाही. हा राज्यघटनेवरील हल्लाच होय. राज्यघटना दुरुस्ती करताना मूळ गाभ्यात बदल करू नये, यासाठी सर्व जनतेने सजग राहणे आवश्यक आहे.