दिल्ली उच्च न्यायालयाने सहमतीने शरीरसंबंध ठेवण्यावरून महत्वाची टिपण्णी केली आहे. जर एखादी व्यक्ती सहमतीने शरीर संबंध ठेवत असेल तर त्या व्यक्तीला किंवा पार्टनरला एकमेकांचे आधार, पॅन तपासून पाहण्याची गरज नाहीय, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एका हनीट्रॅपच्या प्रकरणात न्यायालयाने ही टिपण्णी केली आहे. तसेच एका व्यक्तीला या प्रकरणी जामिनही दिला आहे.
दिल्ली पोलिस प्रमुखांना या प्रकरणी विस्ताराने तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. बलात्काराचा आरोप केलेली, एफआयआर दाखल करणारी 'पीडित' स्त्री ही नेहमीच असे पुरुषांविरोधात आरोप करते का, हे देखील तपासण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती जसमीत सिंह म्हणाले की, जर एखादी व्यक्ती दुस-यासोबत सहमतीने संबंध ठेवत असेल तर त्याला दुसऱ्याचे वय तपासण्याची गरज नाही. त्यामुळे शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी महिलेचे वय तपासण्यासाठी त्याला त्याचे पॅन किंवा आधार कार्ड पाहण्याची गरज नाही, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
एका महिलेने दावा केला आहे की जेव्हा तिने पहिल्यांदा संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले तेव्हा ती अल्पवयीन होती. त्यानंतर आरोपीने तिला धमकी देऊन तिच्यावर बलात्कार केला. महिलेच्या वक्तव्यात अनेक विरोधाभास असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. याशिवाय आरोपीकडून महिलेच्या खात्यात गेल्या वर्षभरात 50 लाख रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे दिसून आले आहे. एफआयआर नोंदवण्याच्या एक आठवड्यापूर्वी शेवटचे पेमेंट केले गेले होते आणि आरोपींविरुद्ध पॉक्सो कायदा लागू केला होता.
आरोपीची बाजू मांडणारे वकील अमित चड्ढा म्हणाले की, महिलेच्या तीन वेगवेगळ्या जन्मतारखा आहेत. आधार कार्डानुसार तिचा जन्म वाढदिवस 1 जानेवारी 1998 आहे, तर पॅन कार्डमध्ये 2004 आहे. पोलिसांनी तपास केला असता तिची जन्मतारीख 2005 असल्याचे निष्पन्न झाले.
यावरून आधार कार्डवर नमूद केलेल्या जन्मतारखेनुसार त्या पुरुषाचे कोणत्याही अल्पवयीन मुलीशी शारीरिक संबंध नसल्याचे दिसून येते. न्यायालयाने जून 2021 ते एप्रिल 2022 या कालावधीत महिलेच्या खात्यात मोठ्या प्रमाणावर पैसे ट्रान्सफर केल्याचाही उल्लेख केला. त्यानंतर न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला.