मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याच्या चौकशीआड सीबीआय राज्य सरकारच्या संपूर्ण प्रशासनाच्या कारभाराची चौकशी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आक्षेप राज्य सरकारने शुक्रवारी घेतला. देशमुख यांच्यावर सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील दोन परिच्छेद वगळण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
५ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर सीबीआयने अनिल देशमुख यांची चौकशी केली आणि २१ एप्रिल रोजी गुन्हा नोंदवला. यात एका परिच्छेदामध्ये अटकेत असलेले पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे. तर दुसऱ्या परिच्छेदात पोलिसांच्या पोस्टिंग व बदल्यांमध्ये केलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत म्हटले आहे. पोलिसांची पोस्टिंग व बदल्यांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणाची तक्रार परमबीर सिंग यांनी योग्य ठिकाणी करावी, असे उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिलच्या आदेशात म्हटले आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी केला.
आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस बदल्यांसंदर्भात लिहिलेले पत्रही सीबीआय राज्य सरकारकडे मागत आहे. राज्य सरकारने सीबीआयला विचारले की त्यांना ही गोपनीय कागदपत्रे का हवी आहेत? अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध आम्ही तपास करू, असेही राज्य सरकारने सीबीआयला सांगितले, अशी माहिती रफिक दादा यांनी न्यायालयाला दिली. सीबीआय तपासाच्या व्याप्तीबाबत आम्ही (राज्य सरकार) वाद घालणार नाही. आमचे म्हणणे एवढेच आहे की, सीबीआय त्यांच्या अधिकाराच्या बाहेर जाणार नाही. या प्रकरणाचा (अनिल देशमुख) वापर करून सीबीआय राज्य सरकारच्या सर्व प्रशासकीय कारभाराची चौकशी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे संपूर्ण कर्मचारी वर्गाची निराशा होईल, असे दादा यांनी नमूद केले.
‘सीबीआयला केवळ प्रश्न विचारायचे असतील’देशमुख व अन्य जणांविरोधात सीबीआय करत असलेल्या तपासात आम्हाला हस्तक्षेप करायचा नाही, असे सरकारने म्हटले. तर, अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणाच्या तपासासाठी सीबीआयला केवळ प्रश्न विचारायचे असतील. त्यांना सचिन वाझे यांच्या मागे लागायचे नसेल. त्यांना कदाचित देशमुख यांच्याच मागे लागायचे असेल. त्यांचीच सर्व प्रकरणे उकरून काढायची असतील, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच या याचिकेवरील २६ मे रोजी सुनावणी ठेवली आहे.