लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : ठाणे ते नवी मुंबई या पट्ट्यात अवजड वाहन चालकांकडून वाहतूक पोलीस टोईंग एजन्सी व स्थानिक गुंडांद्वारे ‘प्रोटेक्शन मनी’ म्हणून दरमहा अंदाजे सात ते ११ कोटी रुपयांची खंडणी जमा करतात. ही रक्कम वरिष्ठ ते कनिष्ठ अधिकारी, स्थानिक नेते, स्थानिक गुंडांमध्ये वाटण्यात येते. त्यामुळे राज्याला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. या भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फौजदारी जनहित याचिकेवर ठाणे व नवी मुंबईच्या पोलीस उपायुक्त किंवा साहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
या याचिकेत ठाणे व नवी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देशही न्या. अमजद सय्यद यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिले. येत्या तीन आठवड्यांत ठाणे व नवी मुंबई पोलीस उपायुक्त किंवा साहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले.
ही याचिका मुख्य कंट्रोल रूममध्ये काम केलेल्या साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक सुनील टोके यांनी दाखल केली आहे. ‘प्रोटेक्शन मनी’च्या नावाखाली वाहतूक पोलिसांच्या वतीने टोईंग एजन्सी आणि स्थानिक गुंड अवजड वाहन चालकांकडून ७५० ते ८०० रुपये वसूल करतात, असे याचिकेत म्हटले आहे.याचिकेनुसार, परराज्यातून आलेले अवजड वाहन चालक चहा किंवा नैसर्गिक विधीसाठी काही काळ त्यांची वाहने रस्ताच्या बाजूला पार्क करतात. विशेषतः नारपोली, माणकोली, कळवा, खारीगांव, कापूरबावडी, मुंब्रा टोलनाका, कल्याण फाटा, माजिवडा, पनवेल, महापे, कळंबोली आणि तळोजा या ठिकाणी अशा प्रकारे अवजड वाहन चालकांकडून खंडणी वसूल करण्यात येते.
दर दिवशी किमान २,७०० ते ३,००० पावत्या फाडण्यात येतात. याचाच अर्थ दरदिवशी २० ते २२ लाख रुपये जमविण्यात येतात. तर दरमहा ७ ते ११ कोटी रुपये जमविण्यात येतात. अधिकृतपणे यातील एकही रुपया सरकारी तिजोरीत जमा होत नाही. पावतीवर जीएसटीची रक्कमही नमूद नसते. तसेच पावत्यांवर टोईंग एजन्सीचे नाव, पत्ता, जीएसटी व पॅन नंबर नमूद केलेला नसतो, असे याचिकेत म्हटले आहे.
गुन्हा नोंदविण्याची याचिकेद्वारे मागणीकधी कधी अवजड वाहनचालकांनी ‘प्रोटेक्शन मनी’ देण्यास नकार दिला तर स्थानिक गुंड वाहन चालकांना मारहाण करतात. त्यांना इतके मारण्यात येते की प्रसंगी त्यांचे पाय तोडण्यात येतात. कधी कधी तर त्यांची हत्या करण्यात येते आणि मृतदेहही सापडत नाहीत. याचे कोणतेही रेकॉर्ड ठेवण्यात येत नाही. कारण त्यांना पोलिसांचा पाठिंबा आहे, असा दावाही याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.
या डिजिटल युगात, ई-चलान असतानाही रोख रक्कम स्वीकारणे, हे आश्चर्यकारक आहे. खंडणी वसूल करणारे रॅकेट गेली कित्येक वर्षे सुरू आहे. याबाबत ३१ जुलै २०२१ रोजी तक्रार करण्यात आली. मात्र, अद्याप याबाबत गुन्हा नोंदविण्यात आलेला नाही. या प्रकरणाची चौकशी करावी व सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि गुन्हा नोंदविण्यात यावा, अशी मागणी टोके यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.