लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : बलात्कार करून दोनदा गर्भपात करण्यासाठी भाग पाडण्याचा आरोप केल्यानंतर स्वतःच एफआयआर सहमतीने रद्द करण्यास तयार झालेल्या तक्रारकर्त्या महिलेला उच्च न्यायालयाने चांगलेच सुनावले. न्यायालयाने या प्रकरणी महिलेला २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.
२०१७ मध्ये पीडित महिलेने आरोपी संदीप पाटीलने आपल्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप केला. त्यानंतर कुटुंबीयांनी तिच्या संमतीशिवाय गर्भपात करण्यास भाग पाडले. पहिल्या लग्नाशी संबंधित घटस्फोटाचा अर्ज न्यायप्रविष्ट असतानाच पीडितेची पाटीलशी ओळख झाली होती. पाटीलने लग्नाचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. ती गरोदर राहिल्यानंतर त्याच्या घरच्यांनी एकदा कोल्हापुरात तर दुसऱ्यांदा कर्नाटकात अशी दोनदा गर्भपात करण्यासाठी जबरदस्ती केल्याचा दावाही पीडितेने केला होता.
या प्रकरणी न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, दाखल एफआयआरमधील सर्व आरोपांमध्ये तथ्य असले तरीही दोघांमधील शारीरिक संबंध सहमतीने होते. तक्रारकर्त्या महिलेनेही ते प्रतिज्ञापत्रात मान्य केले आहे. त्यामुळे दाखल एफआयआर रद्द करणेच योग्य ठरेल, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले. तसेच महिलेला २ आठवड्यात २५ हजार रुपये टाटा मेमोरियल रुग्णालयात भरण्याचे आदेश दिले.