नवीन विद्यापीठ कायदा

शिक्षकांना जबाबदारीचे भान असावे लागणार आहे. कुलगुरूंना अधिसभा, व्यवस्थापन मंडळ आदी प्राधिकरणांवर नियुक्त्या करण्याचे अधिकार असतील. कुलगुरू नि:पक्षपाती असणे आवश्यक राहणार आहे. कुलगुरू मनमानी पद्धतीने वागतात. त्यामुळे कुलगुरूंची नियुक्ती करतानाच योग्य निर्णय घ्यावे लागतील. नवीन कायद्यानुसार विद्यापीठात कायमस्वरूपी अधिष्ठाता नियुक्त केला जाणार आहे. ही बाब शिक्षक, संशोधक आदींसाठी चांगली आहे. शिवाय आर्थिक बाबींवरही बंधने येतील. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वीच ऑडीट करून त्यासंबंधी सूचविलेल्या सुधारणा महिनाभरात करून त्यास अधिसभेची मंजुरी घ्यावी लागेल. शिक्षणासोबतच कौशल्य विकासाची जोड दिली जाणार आहे. नॅक बंधनकारक असेल. त्यावर संस्थेची प्रगती अवलंबून असेल.
-प्राचार्य अनिल राव

निवडणुकांचा वाईट अनुभव
विद्यापीठातील मंडळे, अधिसभा आदींबाबत वाईट अनुभव होता. त्यामुळे नवीन कायदा आला. उच्चशिक्षणाचे बळकटीकरण, गुणवत्ता, विद्याविषयक विकास आदी उद्दिष्टे आहेत. पण हा कायदा उपयुक्त आहे काय हा मुद्दा आहे. ज्ञानस्त्रोत केंद्र, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय सहचार्य मंडळ अशा नवीन बाबी या कायद्यात समाविष्ट केल्या. परंतु कौशल्य विकास व इतर मुद्दे लक्षात घेतले तर तशा सुविधा उपलब्ध आहेत काय, मनुष्यबळ आहे का, हा विचार करायला हवा होता. महाविद्यालयांमधील निवडणुका योग्य की अयोग्य हादेखील मुद्दा आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान याला प्रोत्साहन देण्याचे काम नवीन कायद्यात झाले, परंतु सामाजिक शास्त्र, ‘ुमॅनिटी यासंबंधी दुर्लक्ष होत नाही ना याचाही विचार व्हायला हवा.
-प्राचार्य आर.डी.राणे

शिक्षणाला उद्योगाची जोड
शिक्षणाला उद्योगाची जोड देण्याचे काम कौशल्य विकासच्या माध्यमातून नवीन कायदा आल्यानंतर होणार आहे. आज अनेक विद्यार्थ्यांना थेअरी माहीत असते, पण प्रॅक्टीकल येत नाही. हा प्रकार कमी होऊ शकेल. विद्यार्थ्यांना नोकरीची संधी उपलब्ध होऊ शकले. आंतरविद्याशाखांबाबतही चांगला निर्णय घेतला जाणार आहे. विद्यापीठाचे नियम अधिक कडक होणार आहेत.
-प्राचार्य यु.डी.कुलकर्णी

विद्यार्थ्यांच्या निवडणुका त्रासदायक बनू नयेत
महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्य नियुक्त करताना विद्यार्थी मतदान करतील. महाविद्यालयातून विद्यार्थ्यांचा प्रतिनिधी निवडण्यासाठी निवडणूक होईल. त्या त्रासदायक बनू शकतात. कारण त्यासाठी आर्थिक तरतूद व इतर मुद्दे हे अनुत्तरित आहेत. संस्थांचे नियंत्रण आसावे लागेल. कौशल्य विकासमध्ये इतर देशांची तुलना करून काही आणण्यापेक्षा ज्या भागात ज्या उद्योगाला वाव आहे त्यावर भर दिला जावा. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा विचार करावा.
-प्राचार्य एल.पी.देशमुख