रायपूर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कोरबा येथील कलेक्टर सभागृहात मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरणाची बैठक पार पडली. प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेनंतर ही पहिली बैठक असून, ती नव्या दृष्टीकोनासह आणि संकल्पनेतून आयोजित करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री साय यांनी सांगितले की, आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन ठोस पावले उचलत आहे आणि विकासकामांसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही.
मुख्यमंत्री साय यांनी प्राधिकरणाच्या वार्षिक बजेटमध्ये ५० कोटी रुपयांवरून वाढ करून ७५ कोटी रुपयांची घोषणा केली.
प्राधिकरणांची पुनर्रचना – पारदर्शकता व उत्तरदायित्वासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊलमुख्यमंत्री साय यांनी स्पष्ट केले की, बस्तर, सरगुजा व मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरणांबरोबरच अनुसूचित जाती विकास प्राधिकरण आणि राज्य ग्रामीण व इतर मागासवर्गीय विकास प्राधिकरणांची पुनर्रचना करून सर्वसमावेशक विकास सुनिश्चित केला जात आहे. या प्राधिकरणांचा उद्देश म्हणजे आदिवासी भागांमध्ये गतिशील विकास, पारदर्शक अंमलबजावणी व जनसुविधांचा घराघरापर्यंत पोहोच.
पूर्वीच्या सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे पारदर्शकतेचा अभाव होता आणि अनेक योजना जमिनीवर उतरू शकल्या नव्हत्या. त्याची दखल घेत सध्याच्या सरकारने प्राधिकरणांचे पुनर्रचित स्वरूप साकारले आहे.
जनप्रतिनिधींचा वाढता सहभाग
प्राधिकरणात आता लोकसभा-राज्यसभा खासदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष व इतर महत्त्वाचे प्रतिनिधी सदस्य म्हणून समाविष्ट केले गेले आहेत. तसेच आदिवासी विकास क्षेत्रात कार्यरत दोन समाजसेवक व तज्ज्ञांना सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले आहे.
पीएम जनमन योजना - विकासाच्या नव्या शक्यतामुख्यमंत्री साय यांनी सांगितले की, शिक्षण, आरोग्य आणि उपजीविका यावर विशेष भर देऊन आदिवासींसाठी वेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सुरु करण्यात आलेल्या 'धरती आबा' ग्राम उत्कर्ष अभियान व 'पीएम जनमन योजना' मुळे आदिवासी भागात विकासाची नव्याने दिशा मिळाली आहे. या योजनांतर्गत घरकुल, रस्ते, वीज, पाणी आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी यांसारख्या पायाभूत सुविधा झपाट्याने उभारल्या जात आहेत.
महिला सशक्तीकरण आणि युवा विकासासाठी ठोस पावले
मध्य क्षेत्रातील आदिवासी महिलांसाठी स्वयं-सहायता गटांना बळकटी देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. महिला सक्षम व्हाव्यात म्हणून त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण, कर्ज सुविधा आणि बाजारपेठेचा संपर्क दिला जाईल. युवकांना तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन रोजगार किंवा स्वयंरोजगारासाठी तयार केले जाईल.
उपमुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे मुद्दे
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी आदिवासी संस्कृतीचे जतन करण्यावर भर दिला. विशेष मागास आदिवासी समुदायातील मुलांच्या आरोग्य, पोषण व शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्राधिकरणाची मुख्य भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी मद्यपानमुक्ती, पुनर्वसन केंद्र, प्रारंभिक शिक्षण, खेळ आणि शेतीसाठी स्थायी पंप कनेक्शन यांसारख्या सुचना दिल्या. उपमुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले की, ३० नोव्हेंबर २०१९ नंतर ही बैठक प्रथमच झाली असून, मुख्यमंत्री स्वतः आदिवासी भागात येऊन बैठक घेत आहेत, ही त्यांची वचनबद्धता दर्शवते.
शिक्षण, क्रीडा व पर्यटनाला चालना
मुख्यमंत्री साय यांनी कोरबा येथे मुलगा-मुलगी क्रीडा संकुलासाठी प्रत्येकी १० कोटी रुपये मंजूर केले. विशेष मागास आदिवासी खेळाडूंसाठी दोन वेगळ्या क्रीडा संकुलासाठीही १०-१० कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली. विशेष मागास आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शाळा स्थापन करण्यासाठी ५ कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली.
सिंचन व पर्यटन प्रकल्पांना गती
कोरबा शहरातील वाहतुकीसाठी महत्त्वपूर्ण सुनालिया पुलासाठी ९ कोटी रुपयांची घोषणा झाली. बुका-सतरेंगा पर्यटन प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश वन विभागाला देण्यात आले असून २ महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. २०१५ पूर्वीच्या ११५ अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांसाठी २,८०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, या प्रकल्पांमुळे सुमारे ७६ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
विकास कामांचा आढावा
२०२१-२२ मध्ये ३२.६७ कोटी रुपये खर्चून ५४४ पैकी ५३९ कामे पूर्ण.
२०२२-२३ मध्ये ३२.७२ कोटींमध्ये ४९१ पैकी ४८२ कामे पूर्ण.
२०२३-२४ मध्ये ३२.६७ कोटींमध्ये ४६४ पैकी ४२४ कामे पूर्ण.
२०२४-२५ मध्ये ४८.२८ कोटींच्या ५०८ पैकी १२३ कामे पूर्ण, उर्वरित कामे प्रगतीपथावर.
मुख्यमंत्री साय यांनी उर्वरित सर्व अपूर्ण कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
बैठकीला मंत्रीगण श्री रामविचार नेताम, श्री दयालदास बघेल, श्री केदार कश्यप, श्री लखनलाल देवांगन, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्री ओ.पी. चौधरी, श्री टंकाराम वर्मा, श्री गजेंद्र यादव, श्री गुरु खुशवंत साहेब, श्री राजेश अग्रवाल, खासदार श्री संतोष पांडेय, विविध आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, श्री मनोज पिंगुआ, प्राधिकरण सचिव श्री बसवराजू, मुख्यमंत्री सचिव श्री पी. दयानंद, बिलासपूर विभागीय आयुक्त श्री सुनील जैन, कोरबा कलेक्टर श्री अजीत वसंत, आयजी, वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व इतर प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.