औरंगाबाद : देशातील इतर शहरांप्रमाणेच औरंगाबादेतही महिलांवर होणाऱ्या अन्याय आणि अत्याचारांची संख्या प्रचंड आहे. फक्त काही प्रकरणांची वाच्यता होते आणि बरीच प्रकरणे बाहेर येतच नाहीत; पण या सगळ्यामध्ये वय वर्षे १३ ते १८ या वयोगटातील मुलींवर शारीरिक अत्याचार होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, अशी माहिती महिला वकिलांतर्फे देण्यात आली.
हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, राजस्थान येथे झालेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा वकील संघाच्या वतीने महिला वकिलांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.महिलांवरील अन्याय, अत्याचाराची प्रकरणे, तसेच महिलांचे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करावे, तसेच जलदगती न्यायालयाद्वारे महिलांचे प्रश्न सोडवून त्यांना त्वरित न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर औरंगाबादमधील महिला वकिलांशी संवाद साधला असता, औरंगाबादेतही महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे प्रमाण भरपूर असून, यामध्ये सर्वाधिक बळी किशोरवयीन मुलींचा जातो, अशी माहिती समोर आली, तसेच आपल्या शहरात होणाऱ्या अशा घटनांपैकी बहुतांश खटल्यांचे निकाल लागलेलेच नाहीत. हे निकाल लवकर लागले आणि आरोपींना झालेली शिक्षा सर्वांसमक्ष जाहीर झाली, तर अशा घटनांना वचक बसेल. महिन्याला तीन ते चार खटले समोर येतात, पण अशी अनेक प्रकरणे कायमच अंधारात राहतात, असे बालकल्याण समितीच्या अध्यक्ष अ‍ॅड. ज्योती पत्की यांनी सांगितले.
लवकरात लवकर निकाल अपेक्षितमहाराष्ट्र असो की भारतातील अन्य कोणतेही राज्य. महिलांवरील अन्यायाच्या खटल्यांचे निकाल वर्षानुवर्षे लागतच नाहीत. निकालाअभावी अनेक खटले खितपत पडतात. त्यामुळे जर महिलांसाठी स्वतंत्र न्यायालय कक्ष सुरू केला तर लवकरात लवकर निकाल लागून समाजावर वचक बसेल. १३ ते १८ या वयोगटातील मुली त्यांना दाखविलेल्या आमिषाला पटकन बळी पडतात. यातूनच मग गर्भधारणा होऊन त्यांची फसवणूक होण्याचे प्रमाण आपल्या शहरात प्रचंड आहे. केवळ गरीब घरातील मुलीच याला बळी पडतात असे नाही, तर अनेकदा चांगल्या घरातल्या मुलींचीही अशा प्रकारची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.- अ‍ॅड. ज्योती पत्की, अध्यक्ष, बालकल्याण समिती
महिलांसाठी स्वतंत्र न्यायालय स्थापन व्हावेमहिलांसाठी स्वतंत्र न्यायालय स्थापन व्हावे, ही मागणी थोडी अवघड वाटते; पण जास्तीत जास्त न्यायाधीशांची नेमणूक करून खटल्यांचे निकाल लवकर लागावेत, असे प्रयत्न होऊ शकतात. यामध्ये वकिलांचीही अशी जबाबदारी आहे की त्यांनी त्यांच्या तारखा वाढवून देण्याची सवय सोडली पाहिजे. त्यानंतर खटल्यांचे निकाल लवकर लागण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे वेळेचा अर्ज दाखल करण्याची जी तरतूद केलेली आहे, ती देखील काढून टाकली पाहिजे, असे वाटते. - अ‍ॅड. गीता देशपांडे