कारागृह उपमहानिरीक्षकांकडून योगेशच्या मृत्यूची चौकशी सुरू

न्यायालयीन बंदी योगेश रोहिदास राठोडच्या मृत्यूबाबत नातेवाईकांनी केलेले मारहाणीचे आरोप, शवविच्छेदन अहवाल आणि दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या पार्श्वभूमीवर जेल महासंचालक यांनी गंभीर दखल घेऊन या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सोमवारी दुपारपासून चौकशी सुरू केली असून, आठ दिवसांत ही चौकशी पूर्ण होईल, अशी माहिती कारागृह मध्य विभागाचे उपमहानिरीक्षक योगेश देसाई यांनी पत्रकारांना दिली.

ठळक मुद्देडीआयजी योगेश देसाई : आठ दिवसांत चौकशी पूर्ण करून महासंचालकांना अहवाल देणार, निष्पक्षपाती चौकशी करणार

औरंगाबाद : न्यायालयीन बंदी योगेश रोहिदास राठोडच्या मृत्यूबाबत नातेवाईकांनी केलेले मारहाणीचे आरोप, शवविच्छेदन अहवाल आणि दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या पार्श्वभूमीवर जेल महासंचालक यांनी गंभीर दखल घेऊन या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सोमवारी दुपारपासून चौकशी सुरू केली असून, आठ दिवसांत ही चौकशी पूर्ण होईल, अशी माहिती कारागृह मध्य विभागाचे उपमहानिरीक्षक योगेश देसाई यांनी पत्रकारांना दिली.देसाई म्हणाले की, १७ जानेवारी रोजी रात्री योगेश कारागृहात दाखल झाला आणि १८ जानेवारी रोजी दुपारी १ वाजता त्याला बेशुद्धावस्थेत घाटी रुग्णालयात दाखल केले गेले. या काळात योगेशशी ज्यांचा संबंध आला त्या सर्वांची चौकशी केली जात आहे. योगेश कारागृहात आला त्यावेळी कामावर उपस्थित अधिकारी- कर्मचारी, त्याला ठेवण्यात आलेल्या बॅरेक क्रमांक एकच्या सुरक्षेसाठी हजर अधिकारी -कर्मचारी आणि बॅरेकमध्ये त्या दिवशी ठेवलेल्या सुमारे ३० कैद्यांचे जबाब नोंदविले जाणार आहेत. कारागृह प्रशासनाने दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार योगेशला दारूचे व्यसन होते. शिवाय त्याला कारागृहात दाखल केल्यानंतर फिटस्चा त्रास सुरू झाला होता. त्याच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांचेही जबाब नोंदविले जाणार आहेत. चौकशीला आज सुरुवात झाली. सुमारे आठ दिवसांत चौकशी पूर्ण होईल आणि चौकशीचा गोपनीय अहवाल महासंचालकांना पाठविण्यात येईल.चौकशीत दोषी आढळले तरच कारवाईसंशयित अधिकारी-कर्मचारी कामावर असताना चौकशीवर परिणाम होणार नाही का, या प्रश्नाचे उत्तर देताना उपमहानिरीक्षक देसाई म्हणाले की, चौकशीत जोपर्यंत कोणताही अधिकारी, कर्मचारी दोषी आढळत नाही, तोपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. शिवाय पोलीस प्रशासन गुन्ह्याच्या अँगलने तपास करीत आहे आणि न्यायालयीन चौकशीही होणार आहे. या सर्व चौकशींचे रिपोर्ट मानवी हक्क आयोगाला सादर होतात. त्यामुळे ही चौकशी पारदर्शक होणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.केवळ कॅमेरे सुरू, रेकॉर्डिंग होत नाही....हर्सूल मध्यवर्ती कारागृहातील सीसीटीव्ही हे राज्यातील अन्य कारागृहांच्या मानांकनानुसार नाहीत. विजेचा दाब कमी-जास्त झाला की, सीसीटीव्हीची हार्ड डिस्क करप्ट होते. केवळ कॅमेरे सुरू असल्याचे दिसते, त्यांचे रेकॉर्डिंग होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सीसीटीव्ही बंद असणे ही तांत्रिक बाब असल्याचे देसाई यांनी नमूद केले. सीसीटीव्ही सुरू असते तर सर्व काही स्पष्टपणे दिसले असते. आमच्या चौकशीचीही गरज राहिली नसती, असे ते म्हणाले.----