औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेकडून अखर्चित राहिलेला ७ कोटी रुपयांचा निधी लघुसिंचन स्थानिक स्तर विभागाला दिल्यानंतर आणखी ३ कोटी रुपयांचा निधी वर्ग करण्याचे आदेश पालकमंत्री रामदास कदम यांनी दिले होते. तथापि, जुन्या दायित्वासाठी जिल्हा परिषदेकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्यामुळे तीन कोटींचा हा निधी त्यावर खर्च करण्यास परवानगी देण्याची विनंती पालकमंत्र्यांकडे करण्यात आली. पालकमंत्र्यांनी ती विनंती मान्य केल्यामुळे प्रशासनासमोरील मोठा पेच सुटला आहे.
मागील दोन वर्षांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेला निधी जिल्हा परिषदेला मुदतीच्या आत खर्च करता आला नाही. त्यामुळे ७ कोटी रुपयांचा अखर्चित निधी दोन टप्प्यांमध्ये लघुसिंचन स्थानिक स्तर विभागाकडे वर्ग करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात जिल्हा परिषदेने कोल्हापुरी बंधारे, सिमेंट बंधाºयांच्या कामांना मंजुरी दिलेली होती. त्यापैकी बहुतांश कामे पूर्ण होत आली आहेत, अशातच पालकमंत्री रामदास कदम यांनी जिल्हा परिषदेने अखर्चित अथवा चालू आर्थिक वर्षातील ३ कोटी रुपयांचा निधी लघुसिंचन स्थानिक स्तर विभागाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे जुने दायित्व अदा करण्यासाठी प्रशासनासमोर निधीचा पेच निर्माण झाला होता.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी जिल्हा परिषदेकडे असलेल्या निधीच्या तुटवड्याकडे पालकमंत्री कदम यांचे लक्ष वेधले. अनेक कामांना मंजुरी दिलेली असून, काही कामे पूर्णत्वाच्या मार्गावर असल्याचे पालकमंत्र्यांना सांगितले. तेव्हा पालकमंत्र्यांनी ३ कोटी रुपयांचा निधी वर्ग न करता त्यातून जुने दायित्व अदा करण्यासंबंधी जिल्हा परिषदेला पत्राद्वारे कळविले आहे. या निधीतून आता भूसंपादनाचा मावेजा अथवा सिंचन विभागाच्या कामांची देयके देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘त्या’ ५२ फायलींचा घोळ मिटलायासंदर्भात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी चव्हाण यांनी सांगितले की, सिंचन विभागाच्या ‘त्या’ ५२ फायलींतील त्रुटींची पूर्तता करण्यास सिंचन विभागाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. यापैकी २९ कामे पूर्ण झालेली असली, तरी त्या कामांच्या काही बिलांमध्येही किरकोळ त्रुटी आहेत. त्यांची पूर्तता झाल्यास देयके अदा केली जातील.