औरंगाबाद : महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबन केल्यानंतरच काही गोष्टी कळणार असतील, तर मी निलंबन करतो. रस्त्यांच्या कामांसाठी सहा महिन्यांपासून निव्वळ ‘ड्रामा’ सुरू आहे, अशा शब्दांत नवनियुक्त आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले. समृद्धी महामार्गाचे काम बघा, कसे झपाट्याने सुरू आहे. शहरातील ३० कि.मी.चे रस्ते तुमच्याकडून होत नाहीत, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्याचे विभागप्रमुखांकडील अधिकार काढून घेत स्वत:कडे घेतले.
महापालिका आयुक्तांनी बुधवारी समर्थनगर वॉर्डात पाहणी केली. १०० कोटींमधील रस्त्याचे काम या भागात सुरू होते. कंत्राटदाराने रस्ता अर्धवट करून सोडला आहे. त्यामुळे वाहनचालकांची गैरसोय होत आहे. कंत्राटदाराने सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणत्याही उपाययोजना केल्या नव्हत्या. त्यामुळे आयुक्तांचा पारा चढला. आयुक्तांनी याबाबत कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांच्याकडे विचारणा केली तेव्हा वाहतुकीच्या अडचणीमुळे रस्त्याचे काम करता येत नसल्याचा खुलासा केला.
कामाला एवढे दिवस का लागतात. समृद्धीचे किती किलोमिटर होते ते बघा. दिवसाला पाचशे मीटर काम तुम्ही करू शकत नाही का, असा प्रश्न आयुक्तांनी उपस्थित केला. यावर अधिकारी खाली मान घालून उभे होते, तसेच मी तुम्हाला सर्व ३० रस्त्यांच्या कामांसाठी १५ जानेवारीपर्यंतची अंतिम मुदत दिलेली आहे. ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याची अजिबात गरज नाही, मुदतवाढ देण्याचे विभागप्रमुखांकडील अधिकार काढून घेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यापुढे आता हे अधिकार आयुक्तांनाच असणार आहेत. यावेळी शहर अभियंता एस.डी. पानझडे, उपायुक्त रवींद्र निकम, प्रभारी कार्यकारी अभियंता आर.एम. संधा, कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे, नगररचना सहायक संचालक रामचंद्र महाजन, सहायक आयुक्त करणकुमार चव्हाण, उद्यान अधीक्षक विजय पाटील, आय.बी. खाजा, संजय कोंबळे, घनकचरा विभागप्रमुख नंदकुमार भोंबे आदी उपस्थित होते.
व्हीआरएस घ्यासर्वच सिमेंट रस्त्यांची कामे संथगतीने सुरू आहेत. आयुक्तांनी कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांना फैलावर घेतले. कोल्हे यांनी वेगवेगळी कारणे देण्याचा प्रयत्न केला. आयुक्तांनी तुम्हाला आरोग्याचा त्रास असेल, तर व्हीआरएस घेऊन घरी बसा, जागा खाली करा, असे नमूद केले.
निकम यांचीही खरडपट्टीमहापालिका आयुक्तांना समर्थनगर भागात ठिकठिकाणी गंभीर नागरी प्रश्न दिसून आले. याबद्दल त्यांनी उपायुक्त रवींद्र निकम यांच्याकडे विचारणा केली; परंतु त्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी निकम यांचीही खरडपट्टी काढली.