औरंगाबाद : डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील ११५ अनुदानित महाविद्यालयांपैकी १०६ महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन पूर्ण केले. उर्वरित ९ महाविद्यालयांनी ३१ मार्चपर्यंत मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेतील सुरुवातीची संस्था नोंदणी करणे, आयआयक्यूए नॅक कार्यालयास सादर करणे अनिवार्य केले आहे. तसे न केल्यास २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात प्रथम वर्षाच्या प्रवेशास निर्बंध लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचा अल्टिमेटम उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने महाविद्यालयांना दिला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाने १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी संलग्नित ४८० महाविद्यालयांना ३१ मार्चपर्यंत नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, पीएआर करण्याची मुदत देत तसे न करणाऱ्या महाविद्यालयांचे थेट संलग्नीकरण रद्द करण्याची कारवाई किंवा नो ॲडमिशन संवर्गात वर्ग करण्याच्या कारवाईचा इशारा दिला. त्यानंतर वारंवार पाठपुरावा करूनही विना अनुदानित महाविद्यालये उच्च शिक्षण विभाग, विद्यापीठाला जुमानत नसल्याचे चित्र आहे.
विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद जिल्ह्यांत ११५ अनुदानित महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी केवळ १०६ महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन पूर्ण केले. फेब्रुवारी महिना उजाडला असून, अद्याप ९ महाविद्यालयांनी मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. विशेष म्हणजे नॅक मूल्यांकन पूर्ण करणाऱ्या १४९ महाविद्यालयांपैकी १३ महाविद्यालयांनी मागील दोन महिन्यांत नॅक मूल्यांकन करून घेतले आहे. नॅक न केलेल्या महाविद्यालयांत विनाअनुदानित महाविद्यालयांची संख्या १५० आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने अनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना ३० जानेवारी रोजी पत्र लिहून पुन्हा अल्टिमेटम दिला असल्याचे सहसंचालक डाॅ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी सांगितले.
नॅक मूल्यांकन न केलेली अनुदानित ९ महाविद्यालये-राजीव गांधी महाविद्यालय, करमाड-जनता महाविद्यालय, औरंगाबाद-एकता महाविद्यालय, बिडकीन-शिवछत्रपती महाविद्यालय, पाचोड-चेतना वरिष्ठ कला महाविद्यालय, औरंगाबाद-राजर्षी शाहू महाविद्यालय, वाळूज-गोदावरी महाविद्यालय, अंबड-वैष्णवी महाविद्यालय, वडवणी-एनएसएस शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, बीड