औरंगाबाद : विश्वासनगर, लेबर कॉलनीतील २० एकर जागेवरील ( Labor Colony Encroachment Case )शासकीय निवासस्थाने ७० वर्षे जुनी व धोकादायक झाल्याने आजपासून त्या इमारतींवर बुलडोझर फिरविण्याची प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली आहे. मात्र, पालकमंत्री सुभाष देसाई आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून काही सूचना या कारवाईबाबत येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे येथील रहिवाशांची यंदाची दिवाळी दडपणाखाली गेली.
पालकमंत्री सोमवारी शहरात आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठका आहेत. त्यामुळे पालकमंत्री आणि महसूल मंत्री कारवाईच्या अनुषंगाने प्रशासनाला काय सूचना देतात, याकडे लक्ष आहे. दिवाळीच्या सुट्ट्या संपल्या असून, पाडापाडीसाठी सोमवारी सकाळीच महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र निकम यांच्या नेतृत्वातील पथक तेथे जाण्याची तयारी पूर्ण झालेली आहे.
अब्जावधी रुपयांचे बाजारमूल्य असलेली ही जागा सरकारची असून, नागरिक तेथे अनधिकृतपणे राहत असल्याने प्रशासनाने कारवाईची भूमिका घेतली आहे. ती जागा ताब्यात घेण्याचा ठाम निर्धार जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी व्यक्त केल्यानंतर शिवसेना, भाजप आणि एमआयएमने क्वार्टर्समधील नागरिकांची भेट घेतली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सुट्टी असताना जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कारवाईबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी या पक्षांनी केली. त्यानंतर पालकमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांकडेही दाद मागितली आहे. या पार्श्वभूमीवर ८ नोव्हेंबरच्या कारवाईकडे लक्ष लागलेले आहे.
सन १९५३ पासून लेबर कॉलनीत सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरे दिली. सध्या त्या जागेचे एक हजार कोटींच्या आसपास बाजारमूल्य आहे. ज्यांना निवासस्थाने दिली होती, त्यांपैकी कुणीही तेथे नाही. तो परिसर गुन्हेगारांचा अड्डा होत चालला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने महापालिका, बांधकाम विभागाने रविवारी (३१ ऑक्टोबर) रात्री लेबर कॉलनीतील सरकारी सदनिका पाडण्याचे आदेश जारी केल्यानंतर सोमवारी सकाळीच नागरिकांनी प्रशासनाने लावलेले नोटीस बोर्ड फाडून टाकत कारवाईचा निषेध केला होता.
प्रशासनाची तयारी पूर्णलेबर कॉलनीत पाडापाडी करण्यासाठी सोमवारी सकाळीच पालिकेची अतिक्रमण हटाव यंत्रणा जेसीबीसह जाणार आहे. जिल्हाधिकारी आणि बांधकाम विभागाचे पथकदेखील तेथे असणार आहे. रहिवासी आणि प्रशासकीय यंत्रणेत कारवाईवरून तणाव होण्याची शक्यता असल्याने पोलीस बंदोबस्तदेखील असणार आहे. मात्र, पालकमंत्री, महसूल मंत्र्याकडून काही सूचना आल्या तर त्यांचे म्हणणे ऐकावे लागेल, असे वरिष्ठ सूत्रांना सांगितले.
लेबर कॉलनीतील प्रकरणात शिरले राजकारण; भाजपचे शिष्टमंडळ महसूल मंत्र्यांना भेटणार