औरंगाबाद: कोरोना संसर्ग वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) अनुदानाला यंदाही कात्री लागण्याची शक्यता निर्माण झाली असून याचा विकासकामांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
कोरोना उपाययोजनेसंदर्भात २०२० मध्ये ३१ मार्चपर्यंत आणि त्यानंतर पुढील सर्व खर्च नियोजन समितीच्या निधीतून करण्यात आला. यावर्षीही ३१ मार्च आणि त्यापुढे जर उपाययोजना करण्याची गरज पडली तर जिल्हा नियोजन मंडळातील (डीपीसीतील) अनुदान वापरण्याची वेळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये डीपीसीचे १०० टक्के अनुदान देण्याची प्रक्रिया शासनाने पूर्ण केली आहे. आता फेब्रुवारी २०२१ मध्ये पुन्हा कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी खर्च सुरू झाला आहे. त्यामुळे औरंगाबादसह मराठवाड्यातील विकासकामांना पुन्हा खीळ बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गेल्यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) अनुदानावरच कोरोनाशी लढा देण्यात आला. महापालिका, घाटी, आरोग्य सेवांसाठी थेट डीपीसीचा निधी वापरला गेला. ३१ मार्च २०२० पूर्वी डीपीसीतून १४ कोटी ४३ लाख रुपये कोरोना नियंत्रणासाठी आरोग्य विभागाला दिले. त्यातून महापालिकेलाच १२ कोटी रुपयांच्या आसपास अनुदान दिले होते. त्यानंतर पुन्हा राज्य आपत्ती निवारण निधी (एसडीआरएफ) आणि शासनाच्या अध्यादेशानुसार मनपाला मोठे अनुदान दिले. २५ टक्के रक्कम डीपीसीतून आरोग्य सेवेसाठी दिली. आजवर ३२५ कोटी एकूण डीपीसीच्या अनुदानांपैकी ७५ कोटींच्या आसपास कोरोनासाठी खर्च झाले. महापालिकेला कोरोना उपाययोजनांसाठी १९ कोटी रुपये एकरकमी दिले आहेत. गेल्या तीन दिवसांत प्रभारी जिल्हाधिकारी अनंत गव्हाणे यांनी मनपाला ही रक्कम डीपीसी आणि एसडीआरएफमधून वळती केली आहे. यातून काय उपाययोजना करणार याचा आराखडा मनपाने अद्याप दिलेला नाही. १९ कोटी रुपये पालिकेला दिल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
डिसेंबरमध्ये विभागात दिले १४० कोटीमराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत कोरोना उपाययोजनांच्या अनुषंगाने १४० कोटी रुपये डिसेंबर २०२० मध्ये देण्यात आले आहेत. त्यात औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूरला ९४ कोटी तर नंतरच्या टप्प्यात नांदेड, परभणी आणि हिंगोलीसाठी ४६ कोटी देण्यात आले आहेत. आता कोरोना रुग्णसंख्या वाढू लागल्यामुळे क्वारंटाईन सेंटर, टेस्टींगसाठी पुन्हा खर्च होण्याची शक्यता आहे.