- मुजीब देवणीकर
औरंगाबाद : केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेत औरंगाबाद शहराची २०१६मध्ये निवड करण्यात आली. मात्र पाच वर्षांच्या कालावधीनंतरही या प्रकल्पात ५०० कोटी रुपयांची कामे अजूनही बाकी आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून आतापर्यंत ४४१ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. त्यातील ३४६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. महापालिकेच्या वाट्याचे २५० कोटी आणि केंद्र शासनाकडून येणारे २५० कोटी एवढ्या रकमेची कामे प्रलंबित आहेत.
स्मार्ट सिटी योजनेची घोषणा होऊन पाच वर्षे उलटली आहेत. केंद्र व राज्य शासनाने ठरल्याप्रमाणे औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला निधीही दिला. बोर्डाला या पाच वर्षात केवळ दोनच कामे शंभर टक्के पूर्ण करता आली. स्मार्ट सिटी योजनेच्या प्रारंभी हाती घेण्यात आलेले ‘एमएसआय’चे काम आता सुरू होत आहे.
शहरात ७५० सीसीटीव्ही कॅमेरे, ५० डिस्प्ले बोर्ड, वाहतुकीचे नियम पाळले जावेत याकरिता रस्त्यावर आयकॅट, झेब्रा क्रॉसिंग, वाहतुकीचे नियम दर्शविणारे फलक, ठिकठिकाणी मार्ग दर्शविणारे फलक, सीसीटीव्हीवरून वॉच ठेवण्यासाठी पोलीस आयुक्तालय कमांड कंट्रोल रूम उभारणे आदी कामे झाली. त्याकरिता १७६ कोटींचा खर्च करण्यात आला.
मनपाची आर्थिक स्थिती खराबएक हजार कोटींच्या स्मार्ट सिटी योजनेत महापालिकेला स्वतःचा वाटा म्हणून २५० कोटी रुपये टाकावे लागणार आहेत. सध्या आर्थिक परिस्थिती योग्य नसल्याने पुढच्या वर्षी महापालिकेला आपला वाटा टाकण्यास सांगण्यात आले.
रखडलेले प्रकल्प आता लागत आहेत मार्गीस्मार्ट सिटीचे अनुदान येऊन तसेच पडले होते. शहर बससेवा सुरू होती. यानंतरचे सर्व प्रकल्प हळूहळू मार्गी लावण्यात आले. ऐतिहासिक दरवाजे, क्लॉक टॉवर, सीसीटीव्ही असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू झाले. उर्वरित प्रकल्प येणाऱ्या वर्षभरात पूर्णपणे मार्गी लागतील.- आस्तिक कुमार पाण्डेय, सीईओ, स्मार्ट सिटी औरंगाबाद