औरंगाबाद : महापालिकेत २०११ पासून कर्मचारी भरतीच करण्यात आलेली नाही. शेकडो मंजूर पदे कशासाठी रिक्त ठेवण्यात आली आहेत. बिंदू नामावलीनुसार ही पदे त्वरित भरण्यात यावीत, अशी सूचना बुधवारी विधिमंडळाच्या अनुसूचित जाती कल्याण समितीने महापालिका प्रशासनाला केली.
महापालिकेच्या भोंगळ कारभारावरही समितीने जोरदार ताशेरे ओढले. अनुसूचित जातीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना, तसेच कर्मचारी- अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय बाबींचा आढावा घेण्यासाठी बुधवारी सायंकाळी समिती महापालिकेत दाखल झाली. समितीचे स्वागत आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी केले. स्थायी समितीच्या सभागृहात रात्री ८ वाजेपर्यंत बैठक सुरू होती.
बैठकीत समितीने अत्यंत बारकाईने महापालिकेच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. आस्थापना विभागाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. २०११ पासून मनपा प्रशासनाने मंजूर रिक्त पदे भरली नाहीत. यामागे नेमके कारण काय, या प्रश्नावर प्रशासन निरुत्तर झाले. कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय आदी अनेक मुद्यांवर प्रशासनाची चांगलीच गोची झाली होती.
अधिकाऱ्यांच्या उत्तरात विरोधाभास पडेगावातील चिनार गार्डन भागातील रस्ता मागील २५ वर्षांमध्ये का विकसित झाला नाही, असा प्रश्न समितीने एका तक्रारीवरून केला. एका अधिकाऱ्याने या रस्त्याचे भूसंपादनच झाले नसल्याचे नमूद केले. मनपाच्याच दुसऱ्या अधिकाऱ्याने भूसंपादन झाल्याचा निर्वाळा दिला. या विरोधाभासाने समिती सदस्य अधिक आक्रमक झाले. प्रा. जोगेंद्र कवाडे म्हणाले की, या भागात मी राहत होतो. मला माहीत आहे, भूसंपादन झाले आहे. हा रस्ता त्वरित विकसित करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.