छत्रपती संभाजीनगर : गेल्या आठ महिन्यांपासून ‘अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास’ या योजनेचा बृहत आराखडा अंतिम व्हायचे नाव घेत नाही. आता निवडणूक आचार संहिता कधीही लागू शकते. त्यामुळे या योजनेसाठी तरतूद असलेल्या ३० कोटी रुपयांचा निधी चालू आर्थिक वर्षात खर्च होणार नसल्याची चिन्हे दिसत आहेत. चार दिवसांपूर्वीच समाजकल्याण प्रादेशिक कार्यालयाने या आराखड्यात त्रुटी काढून दुरुस्तीसाठी तो परत जि.प. समाजकल्याण विभागाकडे पाठविला आहे.
जिल्ह्यातील ८७० ग्रामपंचायतींनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील २ हजार अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांमध्ये कोणत्या विकासकामांना प्राधान्य देणार, यापूर्वी कोणत्या कामांवर निधी खर्च झाला, किती नवीन वस्त्यांची वाढ झाली आणि या वस्त्यांमध्ये किती लोकसंख्या वाढली, आगामी पाच वर्षांत कोणती विकासकामे राबवावी लागतील, यासंबंधीचा आराखडा तयार करुन तो साधारणपणे सप्टेंबर- ऑक्टोबर महिन्यात पंचायत समित्यांकडे सादर केला होता. गटविकास अधिकाऱ्यांनी तो तपासून त्रुटी दुरुस्तीसाठी परत ग्रामपंचायतींकडे पाठविला. त्यानंतर परिपूर्ण बृहत आराखडा गटविकास अधिकाऱ्यांनी जानेवारी महिन्यात जि.प. समाजकल्याण विभागाकडे सादर केला होता. मागील २० दिवसांपूर्वी जि.प.ने या आराखड्यास अंतिम मान्यता घेण्यासाठी तो समाजकल्याण प्रादेशिक कार्यालयाकडे सादर केला होता. तिथे या आराखड्याची बारकाईने तपासणी करण्यात आल्यानंतर चार दिवसांपूर्वीच तो त्रुट्यांच्या दुरुस्तीसाठी परत जि.प.कडे पाठविण्यात आला.
यासंदर्भात जि.प. समाजकल्याण विभागाच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांनी शनिवारी सुट्टीच्या दिवशी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन जागेवरच काही किरकोळ दुरुस्त्या केल्या. पण, महत्त्वाच्या दुरुस्तीसाठी काही बृहत आराखडे ग्रामपंचायतींकडे पाठविले जाणार असल्याचे सूत्रांकडून समजले आहे. त्रुट्यांच्या दुरुस्तीसाठी आणखी किमान १५ ते २० दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. दरम्यानच्या काळात आचार संहिता कधीही लागू शकते. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात अर्थात या दीड महिन्यात योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत अधिकारी चिंतेत आहेत.
शनिवारी दिवसभर चालली बैठकशनिवारी जि.प.मध्ये झालेल्या बैठकीत पंचायत समित्यांचे काही गटविकास अधिकारी तर काही नोडल अधिकारी उपस्थित होते. त्यांनी काही ग्रामसेवकांकडे मोबाईलवरून विचारणा करत बृहत आराखड्यांमधील त्रुट्या दुरुस्त केल्या, तर अनेक आराखडे दुरुस्तीसाठी संबंधित ग्रामपंचायतींकडे दिले जाणार आहेत.