- संतोष हिरेमठऔरंगाबाद : ‘एमआरपी’पेक्षा स्वस्त दरात औषधी देण्याची स्पर्धाच शहरात सुरू झाली आहे. एका कंपनीची औषधी वेगवेगळ्या भागांत ‘एमआरपी’पेक्षा कमी, मात्र वेगवेगळ्या दरात विकली जात आहेत. विशेषत: जेनरिक औषधींच्या बाबतीत हा प्रकार अधिक होत आहे. त्यामुळे औषधीची मूळ किंमत आहे तरी किती (What is the basic cost of medicine?) , एमआरपी जास्त लिहली जात आहे का, आपल्याला औषधी खरेच स्वस्त मिळेत का, असा प्रश्न रुग्ण आणि नातेवाईकांकडून विचारला जात आहे.
घाटी रुग्णालयासह खासगी रुग्णालयांच्या परिसरात औषधी दुकानांची संख्या गेल्या काही वर्षांत वाढली आहे. रुग्णालयातून बाहेर पडल्यानंतर रुग्ण, नातेवाईक औषधी दुकानांवर जातात. औषधी घेतल्यानंतर ती ‘एमआरपी’पेक्षा कमी दरात मिळाल्याने पैशांची बचत झाल्याची भावना नातेवाईकांत निर्माण होते. परंतु तीच औषधी अन्य औषधी दुकानातून घेतली जातात, तेव्हा आणखी स्वस्तात मिळत असल्याचा अनुभव नागरिकांना येत आहे. यासंदर्भात काही नागरिकांनी ‘लोकमत’शी संवाद साधला. ‘एमआरपी’पेक्षा स्वस्तात मिळणे चांगली गोष्ट आहे, पण ‘एमआरपी’च जास्त लिहली जात आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
५३ रुपये एमआरपी, पण कुठे ४०, तर कुठे ३० रुपयांतएका कंपनीच्या १० गोळ्यांच्या औषधींची एमआरपी ५३ रुपये आहे. घाटी रुग्णालय परिसरात एका औषधी दुकानात त्याची किमत ४० रुपये सांगण्यात आली. अन्य एका दुकानात ती ३० रुपयांत देण्यात आली. आणखी एका दुकानात आधी ४० रुपये सांगून ती ३० रुपयात देण्याची तयारी दर्शविली. एका कंपनीच्या कॅन्सरवरील गोळ्यांच्या बाटलीवर २३ हजार रुपये एमआरपी लिहिलेली होती, पण त्याच गोळ्या विक्रेत्याने कोणतीही घासाघीस न करता आठ हजारांत दिल्या.
जेनरिक औषधींवर एमआरपी अधिकजेनरिक औषधींवर एमआरपी अधिक लिहिली जाते. त्यातून ती वेगवेगळ्या दरात विकली जातात. स्टँडर्ड औषधी ‘एमआरपी’वरच विकली जातात. त्याचे मार्जिन शासनच ठरवते. काही जण स्वत:चे मार्जिन कमी करून विकतात, पण जेनरिकच्या बाबतीत तसे नाही. त्यामुळे जेनरिक आणि स्टँडर्ड औषधींच्या दरातील तफावत दूर करून शासनाने एकच नियम लावला पाहिजे.- विनोद लोहाडे, सचिव, औरंगाबाद केमिस्ट ॲण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशन
जास्त दराने विकले तर कारवाईऔषधींची विक्री ही एमआरपीपेक्षा अधिक दराने होत असेल तर त्यासंदर्भात औषध प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येते. कोणी जर अधिक रक्कम घेऊन औषध विकत असतील तर औषध प्रशासनाकडे तक्रार करावी.- संजय काळे, सहआयुक्त, औषध प्रशासन