औरंगाबाद : गेल्या १४० वर्षांच्या इतिहासात अखिल भारतीय मराठीसाहित्य संमेलनाच्या स्वरूपात फारसा बदल झाला, असे म्हणता येणार नाही. प्रत्येक संमेलनात तोच तो साचेबद्धपणा पाहायला मिळतो. त्यातील एक ठरलेला भाग म्हणजे मांडण्यात येणारे ठराव!
साहित्य क्षेत्राबरोबरच सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय, स्थानिक समस्या व मागण्यांचे ठराव न चुकता मांडण्यात येतात. मात्र, संमेलनाचा तीन दिवसांचा उत्साह सरल्यानंतर या ठरावांचे होते तरी काय? हा प्रश्न उरतो.
गेल्या काही वर्षांमधील संमेलनांचा विचार करता बेळगाव प्रश्न आणि मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, ही प्रमुख ठरावांच्या माध्यमातून मागणी केली जाते. अद्याप या दोन्ही मागण्या पूर्ण झालेल्या नाही. तसेच चळवळीचे साहित्यिक व कार्यकर्त्यांच्या मारेकऱ्यांचा शोध लवकरात लवकर घेण्याची मागणी केली गेली. त्याचे पुढे काय झाले? असे अनेक प्रश्न आहेत.
भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पातळीवरील ठरावांव्यतिरिक्त संमेलन जेथे होत आहे, तेथील स्थानिक प्रश्न जाणून त्यांना वाचा फोडली जाते. महामंडळाचे विषय नियामक समिती मग संमेलनात मांडल्या जाणाऱ्या ठरावांची अंतिम यादी निश्चित करते.
संमेलनात ते पारित करून पुढे प्रत्येक ठराव शासनाच्या संबंधित खाते, कार्यालयाकडे पाठविण्यात येतात. पत्रव्यवहाराद्वारे त्याचा वेळोवेळी पाठपुरावा घेतला जातो. मात्र, मागच्या दहा-वीस वर्षांचा इतिहास पाहता यामध्ये फारसे यश मिळालेले नाही.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद जोशी यांनी याचे खापर राज्य शासनावर फोडले. ‘अनेक वेळा पत्र पाठवून, पाठपुरावा करूनही शासन आम्हाला बधत नाही. तिकडे कन्नड सरकार त्यांच्या भाषेच्या संमेलनासाठी आठ कोटी रुपये देते. येथे महाराष्ट्र सरकारला एक कोटी रुपयांचे अनुदान मागूनही मिळत नाही.
मराठी विद्यापीठाचा प्रश्न ८३ वर्षांपासून तसाच आहे. आम्ही केवळ पत्र पाठवू शकतो. महामंडळाच्या पदाधिकाºयांना शासन दरबारी कोण विचारतो? लोकप्रतिनिधींना याविषयी फारसे गांभीर्य नाही, अशी खंतवजा हतबलता त्यांनी व्यक्त केली.
घुमान येथील ८८ व्या अ. ख. मराठी साहित्य संमेलनामध्ये दूरदर्शनवरून संमेलनाच्या उद्घाटन व समारोप सोहळ्याचे प्रक्षेपण करण्याचा ठराव मांडण्यात आला होता. याबाबत जोशी म्हणाले, ‘प्रसार भारती स्वायत्त संस्था झाल्यामुळे प्रक्षेपणाकरिता पैसे मागण्यात येतात. आता महामंडळ कुठून आणणार त्यासाठी पैसा? शिवाय ब्रेल लिपीमध्ये साहित्य निर्मिती, किंवा बालकुमारांच्या संमेलनाला, दहा लाख रुपये अनुदान, अशा गोष्टींसाठी शासनाकडे पैसा नाही.
पुढील वर्षी १६ ते १८ फेबु्रवारीदरम्यान ९१वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडणार आहे. या संमेलनातही ठराव मांडले जातील. आतापर्यंत जो कित्ता गिरवण्यात आला तोच कित्ता यावेळीही गिरवला जाणार का? हा प्रश्न आहे.
गेल्य वर्षातील इतर काही निवडक ठराव
- महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाप्रश्नी न्यायालयात कामकाज मदतीसाठी सल्लागार समिती हवी
- सरकारने बालकुमार साहित्य संमेलनासाठी १० लाख रुपये अनुदान द्यावे.
- ग्रंथालय कायद्यात बदल करावा. पत्की समितीच्या शिफारशी स्वीकाराव्यात
- ज्या शाळांमध्ये ५०० अधिक विद्यार्थी आहेत तेथे पूर्ण ग्रंथपाल असावा.
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचे विद्यापीठ व्हावे
- तेलंगणा राज्यातील बंद झालेली ग्रंथालयांची अनुदाने पुन्हा सुरु होण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत
- शासनाने शेतजमीन विकत घेताना शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन करावे, एकरकमी रक्कम द्यावी, त्यांच्या मुलांना सरकारी नोकरी द्यावी.
- मराठीतील उत्तम साहित्य अनुवादित होण्यासाठी अनुदान द्यावे
- मराठी शाळांमधील अध्यापनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण द्यावे.
मुख्यमंत्र्यांनी जंतर मंतरवर बसावे
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी आता मुख्यमंत्र्यांनी आमचे नेतृत्व करावे. एवढा पत्रव्यवहार करूनही केंद्राकडून काही प्रतिसाद मिळत नसेल, तर मुख्यमंत्र्यांनी जंतर मंतरवर आंदोलनास बसावे. ही केवळ महामंडळाची जबाबदारी नाही. त्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी येऊन धरणे करावे. लोकांनीदेखील निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारण्याची हिंमत करावी.- श्रीपाद जोशी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ.
जनतेनेच समोर यावेसंमेलनात मांडण्यात आलेले ठराव संबंधित खात्याकडे पाठवून त्याचा पाठपुरावा करणे एवढेच महामंडळाच्या हातात असते. महामंडळ काही उपोषण, मोर्चे, आंदोलन नाही करू शकत. जनतेविषयीचे हे ठराव जनतेसमोर मांडलेले असतात. त्यामुळे शासनावर दबाव निर्माण करण्यासाठी जनतेनेच समोर येऊन महामंडळासोबत आले पाहिजे.- कौतिकराव ठाले पाटील, अध्यक्ष, मराठवाडा साहित्य परिषद