सिडकोच्या सुविधांचे काय?

सिडको परिसरातील मूलभूत सोयी-सुविधा आणि अतिक्रमणे आदींबाबत न्यायालय नियुक्त समितीने सादर केलेल्या अहवालावर काय कार्यवाही केली. तसेच आजची स्थिती काय आहे, याबाबत १९ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस.एम. गव्हाणे यांनी शुक्रवारी (दि.२४ आॅगस्ट) सिडको आणि महापालिकेला दिला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची विचारणा : अतिक्रमणाच्या स्थितीबाबत उत्तर देण्याचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : सिडको परिसरातील मूलभूत सोयी-सुविधा आणि अतिक्रमणे आदींबाबत न्यायालय नियुक्त समितीने सादर केलेल्या अहवालावर काय कार्यवाही केली. तसेच आजची स्थिती काय आहे, याबाबत १९ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस.एम. गव्हाणे यांनी शुक्रवारी (दि.२४ आॅगस्ट) सिडको आणि महापालिकेला दिला आहे.सिडकोने विकसित केलेल्या नवीन औरंगाबाद महानगरात पाणी, ड्रेनेज, रस्ते, बागांसह अन्य सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. जे आहे त्याची दुरवस्था झाल्याविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते किशनराव हिवाळे, भालचंद्र कानगो व इतर पाच जणांनी अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांच्यामार्फत १९८६ साली जनहित याचिका दाखल केली होती. यात वेळोवेळी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सिडको प्रशासनाने २००२ पर्यंत सुमारे २२,००० अतिक्रमणे हटविली. त्यानंतर इतर सुविधांची कमी-अधिक प्रमाणात कामे केली. मात्र, त्यानंतर सिडकोने चालढकल केली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.खंडपीठ नियुक्त समितीचा अहवाल४सिडकोने चालढकल केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर खंडपीठाने समिती नेमून प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल मागविला. या समितीत सहभाग असलेल्या अ‍ॅड. देशमुख यांच्यासह महापालिका, सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी सिडकोतील नागरिकांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेत परिस्थिती, सोयींची पाहणी करून आॅगस्ट २००४ मध्ये खंडपीठात सविस्तर अहवाल सादर केला होता.४समितीने खंडपीठात सादर केलेल्या अहवालावर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे सिडकोने आश्वासन देऊन २००६ साली सेवा व सुविधा महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्या; परंतु त्यानंतर महापालिका आणि सिडकोने या अहवालावर कारवाई केली नाही. याचिका दाखल होऊन बरीच वर्षे लोटल्याने खंडपीठाने समितीच्या अहवालास आधार मानून त्याचे ‘सुमोटो याचिके’त रूपांतर केले. नव्या सुमोटो याचिकेवर प्रतिवादी महापालिका आणि सिडकोने उत्तर द्यावे, असे सूचित केले. त्यानंतर वेळोवेळी याचिका सुनावणीस निघाली. मात्र, प्रतिवादींनी कारवाई केली नाही, तसेच उत्तरही दाखल केले नाही. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. जयंत शहा आणि सिडकोतर्फे अ‍ॅड. हर्षिता मंगलानी यांनी काम पाहिले.