पाणीपुरवठा पुन्हा कंपनीकडे

औरंगाबाद : औरंगाबाद महापालिकेने शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेचा बेकायदेशीरपणे ताबा घेऊ नये, असा आदेश जिल्हा न्यायाधीश एस. जी. शेटे यांनी मंगळवारी महापालिकेस दिला. न्यायालयाने ७ आॅक्टोबर २०१६ रोजी महापालिकेला पाणीपुरवठा योजनेचा ताबा घेण्यास तात्पुरती मनाई केली होती. मंगळवारी (दि.१८) न्यायालयाने कंपनीचा वरील अर्ज खर्चासह मंजूर केला, असे कंपनीचे वकील रामेश्वर एफ. तोतला यांनी कळविले. औरंगाबाद महापालिकेने १ आॅक्टोबर रोजी औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबतचा करार रद्द केला. उपरोक्त करार २२ सप्टेंबर २०११ रोजी करण्यात आला होता. महापालिकेच्या निर्णयाविरुद्ध सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने जिल्हा न्यायालयात लवाद कायद्याच्या कलम ९ नुसार महापालिकेस ताबा घेण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत दावा दाखल केला होता. महापालिकेची नोटीस ही खंडपीठ व जिल्हा न्यायालय यांनी दिलेल्या आदेशाचा तसेच कन्सेशन करारनाम्यातील तरतुदींचा भंग करणारी आहे, असा युक्तिवाद समांतरच्या वतीने करण्यात आला. औरंगाबाद शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेचा ताबा आणि संचलन ताब्यात घेतल्याचे समांतर कंपनीला कळविले होते, असे महापालिकेतर्फे न्यायालयास सांगण्यात आले. यावर कंपनीतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की, आजही पाणीपुरवठा योजनेवर कंपनीचा ताबा असून कंपनीच शहराला पाणीपुरवठा करीत आहे. आपल्या युक्तिवादाच्या पुष्ट्यर्थ कंपनीने ज्या विक्रेत्यांकडून कंपनी पाणी शुद्धीकरणासाठी रसायने (केमिकल) आणि पावडर खरेदी करते त्यांची तसेच कंपनीच्या वतीने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांची बिले आणि शपथपत्र न्यायालयात दाखल केले. ७ आॅक्टोबरच्या तात्पुरत्या मनाई आदेशानंतर उभय पक्षाने १० आॅक्टोबर रोजी दाव्याची अंतिमत: सुनावणी घेण्याची विनंती केल्यावरून न्यायालयाने दररोज सुनावणी घेत उभयपक्षाचे म्हणणे ऐकले व प्रकरण निकालासाठी राखून ठेवले होते. त्याचा निकाल मंगळवारी वरीलप्रमाणे जाहीर केला. उपरोक्त प्रकरणी कंपनीच्या वतीने अ‍ॅड. रामेश्वर तोतला, अ‍ॅड. राहुल तोतला, अ‍ॅड. स्नेहल तोतला, अ‍ॅड. एस.के. श्रीवास्तव आणि अ‍ॅड. अंकुश मानधनी यांनी तर मनपाच्या वतीने अ‍ॅड. एस.आर. नेहरी आणि अ‍ॅड. दीपक पडवळ यांनी काम पाहिले. मनपाच्या विधि अधिकारी अपर्णा थेटे व इतर अधिकारी सुनावणीच्या वेळी उपस्थित होते. करारातील अटीनुसार महापालिकेने त्रिसदस्यीय ‘लवादा’साठीचे नाव औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या विनंतीनुसार मुदतीत सुचविले नाही. त्यामुळे ‘लवाद’ नेमण्याची विनंती करणाऱ्या कंपनीच्या याचिकेवर उद्या बुधवारी न्या. ता.वि. नलावडे यांच्या खंडपीठात पुढील सुनावणी होणार आहे. ४औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनी आणि औरंगाबाद महापालिका यांच्यामध्ये २२ सप्टेंबर २०११ रोजी ‘समांतर जलवाहिनी’बाबतचा करार झाला होता. हा करार करणाऱ्या उभयपक्षात काहीही वाद निर्माण झाल्यास ‘त्रिसदस्यीय लवाद’ स्थापन करण्याची तरतूद या करारातील अट क्रमांक ३७.२ नुसार करण्यात आली आहे. त्यानुसार लवादातील तीन व्यक्तींपैकी एका व्यक्तीचे नाव औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनी यांनी सुचवावे, दुसऱ्या व्यक्तीचे नाव औरंगाबाद महापालिकेने सुचवावे आणि तिसऱ्या व्यक्तीचे नाव वरील उभयपक्षाने सुचवावे, अशी तरतूद आहे. कंपनीने आर.टी. लीगल यांच्यामार्फत ‘लवाद’ कायद्याच्या कलम ११ नुसार औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यात कंपनीने लवाद नेमण्याची विनंती खंडपीठास केली आहे. १७ आॅक्टोबर रोजी या याचिकेची प्राथमिक सुनावणी झाली. उद्या १९ आॅक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. ४या प्रकरणात कंपनीतर्फे अ‍ॅड. रामेश्वर तोतला, अ‍ॅड. राहुल तोतला आणि अ‍ॅड. मनोरमा मोहंती तर महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. अनिल बजाज काम पाहत आहेत.