औरंगाबाद : महापालिकेकडून बहुतांश नागरिकांना वर्षातून फक्त ५० दिवसच पाणी मिळत आहे. मनपाकडून देण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या तुलनेत पाणीपट्टीचे दर खूपच आहेत. तब्बल साडेचार हजार रुपये पाणीपट्टीचे दर राज्यात कुठेच नाहीत.पाणी टंचाईला कंटाळलेल्या औरंगाबादकरांनी लोकसभा निवडणुकीत राजकीय नेत्यांचा चांगलाच घाम फोडला. त्यामुळे पाणीपट्टीचे दर किमान ३ हजार रुपयांपर्यंत आणण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. येणाºया सर्वसाधारण सभेत मनपा प्रशासनाकडून दर कमी करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.
केंद्र, राज्य शासनाने दहा वर्षांपूर्वी महापालिकेला समांतर जलवाहिनीसाठी निधी दिला. या निधीवर व्याजच १२५ कोटी रुपये जमा झाले आहे. मात्र आजपर्यंत महापालिकेला समांतर जलवाहिनी टाकता आली नाही. सिडको-हडकोसह जालना रोडवरील अनेक प्रभागांना आठव्या दिवशी पाणी देण्यात येत आहे. पाण्यासाठी मागील दोन महिन्यांत किमान १०० पेक्षा अधिक आंदोलने एन-५, एन-७ येथील जलकुंभावर झाले आहेत. शहराच्या आसपास असलेल्या तब्बल २०० वसाहतींना आजपर्यंत महापालिकेने जलवाहिनी टाकून दिलेली नाही. आजही या वसाहती टँकरवर दिवस काढत आहेत. मनपाकडे आगावू पैसे भरूनही टँकरद्वारे वेळेवर पाणी मिळत नाही. एकीकडे पाण्यासाठी शहरात प्रचंड ओरड सुरू असताना जायकवाडी जलाशयातील पाणी पातळीही खालावली आहे. मृतसाठ्यातून सध्या शहराची तहान भागवावी लागत आहे. शहरात येणाºया पाण्यात किमान २० टक्के घट झाली आहे.
पाणी प्रश्नावर लोकसभा निवडणूक कशीबशी पार पडली. विधानसभा निवडणुकीत मतदारराजा सोडणार नाही, असे सत्ताधाºयांना वाटू लागले आहे. पुढील वर्षी ऐन उन्हाळ्यातच मनपाची निवडणूक आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांत समांतरचे नारळ फोडण्यासाठी युती सरसावली आहे. पाणीपट्टीचे दर कमी करण्यासाठी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्यासोबत चर्चा केली. त्यांचेही पाणीपट्टी कमी करण्यावर एकमत झाले आहे.