घाटी : कंत्राटी कर्मचारी घेतल्यानंतर आता अन्य सेवांच्या खाजगीकरणाच्या हालचालीऔरंगाबाद : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील विविध सेवांची खाजगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. राज्य पातळीवर सेवापुरवठादारांची नेमणूक करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यामुळे घाटीतील धोबीघाट, स्वयंपाकगृह, किडनी डायलिसिस सेवांचे खाजगीकरण होण्याची भीती कर्मचारी संघटनेतून व्यक्त होत आहे.
मराठवाड्यातील गोरगरीब रुग्णांसाठी आधारवड असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (घाटी) साफसफाईच्या कामासाठी दीड वर्षापूर्वी आऊटसोर्सिंगने ६० कर्मचारी घेतले. घाटीत मराठवाड्यासह लगतच्या भागातून दररोज हजारो रुग्ण उपचारासाठी दाखल होतात. दिवसेंदिवस घाटी रुग्णालयावर रुग्णसेवेचा ताण वाढत आहे. तुलनेत सोयी- सुविधांमध्ये वाढ होण्याची केवळ प्रतीक्षा करावी लागते. यंत्रसामुग्री, निधींसाठी वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करावा लागतो. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची संख्याही अपुरी आहे. परिणामी रुग्णसेवा देताना कसरत करण्याची वेळ प्रशासनावर येते.
अशा परिस्थितीत रुग्णालयावरील भार कमी करण्यासाठी विविध सेवांचे खाजगीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.रुग्णांसाठी खानपान सेवा, रुग्णालय परिसरातील व आतील स्वच्छता, रुग्णांचे व रुग्णालयाचे आवश्यक कपडे धुणे, त्याची परीट घडी करणे आदी सेवा, किडनी डायलिसिस सेवा आणि क्ष-किरण, सिटी स्कॅ न, एमआरआय, सोनोग्राफी सेवा देण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने निविदा मागविल्या आहेत. घाटीत नवीन सिटी स्कॅन यंत्र नुकतेच दाखल झाले आहे. लवकरच नवीन एमआरआय यंत्र दाखल होणार आहे. त्यामुळे या सेवेचे खाजगीकरण होण्याची शक्यता नाही. मात्र, स्वयंपाकगृह, किडनी डायलिसिस, धोबीघाट यांचे खाजगीकरण होण्याची भीती आहे. कर्मचारी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेऊन खाजगीकरणाची निविदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
वरिष्ठ पातळीवरून प्रक्रियामुंबई येथूून यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू आहे. याविषयी अद्याप महाविद्यालय प्रशासनाला काहीही माहिती प्राप्त झालेली नाही. यासंदर्भातील सर्व प्रक्रिया वरिष्ठ पातळीवरून होणार आहे.- डॉ. कानन येळीकर, अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (घाटी)
रुग्णांना फटकाघाटीत धोबीघाट, स्वयंपाकगृह, किडनी डायलिसिस सेवांचे खाजगीकरण होऊ शकते. या सेवांच्या ठिकाणी खाजगी कर्मचारी नेमले जातील. त्याचा रुग्णांना फटका बसेल. त्यामुळे महाराष्ट्रातून या निर्णयाला विरोध केला जात आहे.- रवींद्र दाभाडे, अध्यक्ष, राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, (शाखा घाटी)-----------