- मुजीब देवणीकर
शहराचा सर्वांगीण विकास व्हावा, शहर स्मार्ट झाले पाहिजे, स्वच्छता अभियानात राष्ट्रीय पातळीवर शहर टॉप टेनमध्ये यावे, अशा राजकीय गप्पा औरंगाबादकरांच्या कानावर एक हजार वेळेस आलेल्या आहेत. महापालिकेतील राजकीय मंडळी भाषणे सुंदर करतात...प्रत्यक्षात त्यांची कृती निराळीच आहे. मागील तीन दशकांपासून मतदार राजा डोळ्यासमोर ठेवून प्रत्येक नगरसेवक काम करीत आहे. हा मतदार मालमत्ता कर भरत नाही, पाणीपट्टी तर अजिबातच नाही. तरीही त्याला अत्यंत व्हीआयपी सोयी- सुविधा महापालिका देत आहे. प्रामाणिकपणे महापालिकेने मागण्यापूर्वीच कर भरणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. त्यांना कचरा, पाणी प्रश्न, पथदिवे, अशा मूलभूत सोयी- सुविधा मिळण्यासाठी मनपाकडे संघर्ष करावा लागतोय. मतदाता तुपाशी अन् करदाता उपाशी...अशी अवस्था महापालिकेने करून ठेवली आहे.
महापालिकेची स्थापना १९८२ मध्ये झाली. मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुका १९८८ मध्ये घेण्यात आल्या. तेव्हा शहर छोटे होते. शहरातील नागरिकांना मूलभूत सोयी- सुविधा पुरविताना मनपाची दमछाक होत नव्हती. शहर झपाट्याने वाढू लागले. अनधिकृत वसाहतींची संख्याही तेवढ्याच झपाट्याने वाढू लागली. त्यात महापालिकेने १९९५ मध्ये १८ खेड्यांचा महापालिकेत समावेश केला. त्यानंतर २००६ मध्ये सिडको-हडको मनपात घेतले. दोन वर्षांपूर्वी सातारा-देवळाईचा मनपात समावेश करण्यात आला. मनपाची हद्द वाढली. उत्पन्नात पाहिजे तशी वाढ झाली नाही. आजही मनपाच्या तिजोरीत जेमतेम ६०० ते ७०० कोटी रुपये येतात. यंदा अर्थसंकल्प १८०० कोटींचा तयार करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करायचे म्हटल्यास किमान तीन वर्षे मनपाला लागतील.
मनपा हद्दीत राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला रस्ते, स्वच्छ पाणी, चांगली ड्रेनेज व्यवस्था, पथदिवे आदी मूलभूत सोयी- सुविधा मिळायलाच हव्यात. पण त्यासाठी काही निकषही असायला हवेत. आजही प्रामाणिकपणे नियमानुसार लेआऊट टाकून प्लॉटिंग विकणारे, सोसायटी करून वसाहत निर्माण करणारे भरपूर नागरिक आहेत. नियमानुसार या मंडळींनी मनपाकडे लाखो रुपये भरलेले असतात. अधिकृत वसाहतींना आजही मनपाकडून पाणी, ड्रेनेज, पथदिवे आदी सोयी-सुविधा मिळायला तयार नाहीत. नारेगाव भागातील काही वसाहतींना पिण्याच्या पाण्यासाठी खंडपीठात धाव घ्यावी लागली. २० बाय ३० ची प्लॉटिंग करून टोलेजंग इमारती बांधून राहणाऱ्यांना सिमेंटचे गुळगुळीत रस्ते, एलईडी लाईट, चांगली ड्रेनेज व्यवस्था देण्याचा आटापिटा राजकीय मंडळींकडून सुरू आहे. काही गुंठेवारी वसाहतींमध्ये पाय ठेवल्यावर तेथील सोयी-सुविधा थक्क करणाऱ्या आहेत.
विशेष बाब म्हणजे गुंठेवारी, अनधिकृत वसाहतींमधून महापालिकेला एक रुपयाचेही आर्थिक उत्पन्न मिळत नाही. दर पाच वर्षाला मिळते ते नगरसेवकाला ‘मत’ दुसरे काहीच नाही. एका मतासाठी नगरसेवक मनपाच्या तिजोरीतील लाखो रुपये अनधिकृत वसाहतींमध्ये खर्च करण्यास मोकळे... लाखो रुपये मनपाकडे भरलेल्या सोसायट्यांना मात्र, सोयी- सुविधा देण्यासाठी कोणीच पुढे येत नाही. विशेष बाब म्हणजे सोसायट्यांमधील सर्वच मालमत्ताधारक मनपाला न चुकता कर भरतात, पाणीपट्टी भरतात, तरीही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होते. मागील ३० वर्षांपासून ‘मत’दाता तुपाशी आणि ‘कर’दाता उपाशी, अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. प्रत्येक गोष्टीसाठी न्यायालय हा तोडगा नाही. राजकीय मंडळींनीही आपली सदसद्विवेकबुद्धी ठेवून काम करायला हवे. ज्या अनधिकृत वसाहतींना आपण कोट्यवधींच्या सुविधा पुरवतोय त्यांच्याकडून किमान मालमत्ता कर, पाणीपट्टी तरी वसूल करून मनपाला दिली पाहिजे.
कचऱ्यासाठीही नगरसेवक जबाबदारमहापालिका कोट्यवधी रुपये कचऱ्यात खर्च करीत आहे. प्रत्येक वॉर्डाला कचरा जमा करण्यासाठी तीन रिक्षा देण्यात आल्या आहेत. एका रिक्षाचे भाडे महिना २७ हजार रुपये आहे. एवढे करूनही कचरा प्रत्येक वसाहतीच्या चौकात पडलेला दिसून येतो. ज्या भागातील नागरिक मनपाच्या रिक्षात कचरा टाकत नाहीत, त्यांना समजावून सांगण्याचे काम तेथील लोकप्रतिनिधीचे आहे. जुन्या शहरातील काही नगरसेवक सकाळी उठतच नाहीत. सूर्य डोक्यावर आल्यावर त्यांची सकाळ होते. सिडको-हडको, चिकलठाणा, रामनगर, मुकुंदवाडी आदी भागातील नगरसेवक सकाळी पाच वाजता उठून कचरा जमा करणारे, झाडू मारणारे कर्मचारी यांच्यामागे असतात. कुठे किंचितही अडचण आल्यास नगरसेवक येऊन प्रश्न सोडवितात. जुन्या शहरातच नगरसेवकांच्या दुर्लक्षामुळे कचऱ्याचे मोठमोठे डोंगर तयार होत आहेत.