जलयुक्त शिवारच्या गाव निवडीला वशिल्याचा टेकू

परभणी : गतवर्षीपासून सुरु करण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानात यावर्षी गावांची निवड करण्यासाठी विविध पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात वशिलेबाजी सुरु झाली

परभणी : पाणीटंचाईवर मात करण्याच्या उद्देशाने गतवर्षीपासून सुरु करण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानात यावर्षी गावांची निवड करण्यासाठी विविध पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात वशिलेबाजी सुरु झाली असून गाव निवडीसाठी शासनाने ठरविलेले निकष बाजूला सारुन शिफारशी केल्या जात असल्याने टँकरमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न आधुरेच राहते की काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पर्जन्यमान कमी होत चालले आहे. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षापासून सातत्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होत आहे. या दुष्काळावर मात करण्याच्या उद्देशाने गतवर्षी राज्यशासनाच्या वतीने जलयुक्त शिवार अभियान सुरु करण्यात आले. एकात्मिक पद्धतीने सर्व विभागाच्या समन्वयाद्वारे नियोजनबद्ध आराखडा तयार करुन हे अभियान राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले. हे अभियान राबविल्यास पिण्याचे पाणी व पिकास संरक्षित सिंचन देण्याची व्यवस्था होईल, असा या मागचा उद्देश होता. परंतु, लालफितीच्या कारभारामुळे गतवर्षी या अभियानाला म्हणावे तसे यश मिळाले नाही. परभणी जिल्ह्यात गतवर्षी या अभियानाकरीता १७० गावांची निवड करण्यात आली. या गावांमध्ये एकूण ४ हजार ३९५ कामे मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी ४९१ कामे चालू असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जलयुक्त शिवार अभियानच्या वेबपेजवर देण्यात आली आहे. वेबपेजवरील माहितीनुसार जिंतूर तालुक्यात १ हजार १ कामे मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी ४७ कामे चालू आहेत. पाथरी तालुक्यात १८५ पैकी १९, सेलू तालुक्यात ४५४ पैकी १३८, पालम तालुक्यात ३१५ पैकी ४१, गंगाखेड तालुक्यात १ हजार २९ पैकी ८५, मानवत तालुक्यात ५३५ पैकी ४२, सोनपेठ तालुक्यात १८६ पैकी ६८, पूर्णा तालुक्यात १५५ पैकी २७ तर परभणी तालुक्यात ५३१ पैकी केवळ २२ कामे सुरु असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. चालूवर्षी जलयुक्त शिवार अभियानासाठी गावांची निवड २६ जानेवारीपर्यंत करण्यात येणार आहे. यावर्षी पहिल्यांदाच प्रत्येक तालुक्यातील गावांची निवड करण्याकरिता तालुकास्तरीय समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय झाला असून या समितीचे अध्यक्ष संबंधित तालुक्याचे आमदार राहणार आहेत. २६ जानेवारीपर्यंत गावांची निवड होणार असली तरी गेल्या काही दिवसांपासून या योजनेत आपल्या गावांचा समावेश व्हावा, यासाठी काही राजकीय पदाधिकारी, सरपंच धडपड करीत आहेत. ज्या गावांमध्ये सातत्याने पाणीटंचाई असते, तेथे नेहमीच टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो, अशा गावांची निवड होणे सर्वप्रथम होणे आवश्यक असताना काही पदाधिकाऱ्यांकडून शासन नियम डावलून गावांच्या शिफारशी केल्या जात आहेत. चक्क नदीकाठची गावे या अभियानात घेण्याविषयी आग्रह केला जात आहे. गतवर्षी गाव निवडीबाबत लोकप्रतिनिधींना वाव नव्हता. परंतु, यावर्षी मात्र शासनाने नियम बदलल्याने अधिकाऱ्यांचीही गोची झाली आहे. परिणामी निकष डावलून गावाच्या शिफारसी होत असल्या तरी त्या शिफारसी रद्द करण्याचे धाडस दाखविताना अधिकारी दिसत नाहीत. पदाधिकाऱ्यांकडूनही मतांवर डोळा ठेवून अशी शिफारसपत्र दिले जात आहेत. त्यामुळे शासनाच्या मूळ हेतुपासूनच ही योजना दूर जात असल्याचे पहावयास मिळत आहे. पालकमंत्री दिवाकर रावते, जिल्हाधिकारी राहुल महिवाल व जिल्ह्यातील आमदारांनी शासनाचे निकष प्रमाण मानून गावांची निवड केल्यास खऱ्या अर्थाने पाणीटंचाई दूर होण्यास मदत होणार आहे. अन्यथा शिफारशींच्या व राजकीय हस्तक्षेप झालेल्या गावांमध्ये कितपत चांगले काम होईल, याविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)