औरंगाबाद : परीक्षा अर्ज सादर करण्यासाठी अतिविलंब शुल्क रद्द करावे, या मागणीचा रेटा वाढल्यामुळे विद्यापीठाला अखेर विद्यार्थी हिताचा निर्णय घ्यावा लागला. गुरूवारी जाहीर केलेल्या परिपत्रकानुसार पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना प्रती दिन १० रुपयांप्रमाणे ३१ जानेवारीपर्यंत महाविद्यालयांकडे परीक्षा अर्ज सादर करता येणार आहे.
चालू शैक्षणिक वर्षात (सन २०२१-२२) ऑक्टोबर- नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी सत्र परीक्षा ८ फेब्रुवारीपासून ऑनलाइन होणार आहेत. यासाठी नियमित शुल्क भरून परीक्षा अर्ज करण्याची २० जानेवारी ही अंतिम तारीख होती. मात्र, कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे शासनाच्या आदेशानुसार महाविद्यालये बंद करण्यात आली. त्यामुळे विद्यार्थी गावी गेले. दुसरीकडे, कोरोना, अतिवृष्टी आदीमुळे अनेक पालकांची आर्थिक परिस्थिती खराब आहे. एसटी बसचा संप सुरू आहे. त्यामुळे विद्यार्थी वेळेत परीक्षा अर्ज करण्यासाठी शहरापर्यंत जावू शकले नाहीत. त्यामुळे विलंब शुल्काची अट रद्द करून नियमित शुल्कांसह परीक्षा अर्ज करण्यासाठी मुदत वाढवावी, अशी मागणी रिपब्लिकन विद्यार्थी सेनेचे सचिन निकम, ॲड. अतुल कांबळे, पँथर्स रिपब्लिकन विद्यार्थी आघाडीचे गुणरत्न सोनवणे, ॲड. बुद्धपाल, विकास रोडे तसेच अभाविपचे महानगर मंत्री नागेश गलांडे, सहमंत्री स्नेहा पारीक, रोहित चिंचोडकर, चिन्मय नाईक यांनी केली. अभाविपच्या वतीने विद्यापीठासमोर ठिय्या आंदोलनही करण्यात आले.
दरम्यान, २४ जानेवारी रोजी विद्यापीठाने परीक्षा अर्ज करण्यासाठी अतिविलंब शुल्कासह मुदतवाढ जाहीर केली. हा निर्णय विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा होता. त्यामुळे विद्यार्थी संघटनांनी या निर्णयास विरोध केला. त्यानंतर अखेर विद्यापीठाने २४ जानेवारीचा निर्णय रद्द करत २७ जानेवारी रोजी गुरुवारी ३१ जानेवारीपर्यंत रोज रोज १० रुपये विलंब शुल्कासह महाविद्यालयांकडे परीक्षा अर्ज सादर करता येईल, असे परिपत्रक जाहीर केले. त्यानंतर पदवी अभ्यासक्रमासाठी १ व २ फेब्रुवारी आणि पदव्युतर अभ्यासक्रमासाठी १ ते ५ फेब्रुवारी दरम्यान १६०० रुपये विलंब शुल्कासह महाविद्यालयांकडे अर्ज सादर करता येणार आहे.