हजार कोटींचे प्रस्ताव; सव्वाशे कोटींच्या रस्त्यांची निवड कशी करायची?

औरंगाबाद : महाराष्टÑ शासनाने शहरातील रस्ते सिमेंट पद्धतीने विकसित करावेत म्हणून १२५ कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. या निधीतून ...

ठळक मुद्देकवायत सुरू : दोन दिवसांमध्ये रस्त्यांची यादी तयार करण्याचा महापौरांचा दावा

औरंगाबाद : महाराष्टÑ शासनाने शहरातील रस्ते सिमेंट पद्धतीने विकसित करावेत म्हणून १२५ कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. या निधीतून कोणत्या रस्त्यांची निवड करावी, असा मोठा पेच महापालिकेत निर्माण झाला आहे. वेगवेगळ्या पक्षांच्या नगरसेवकांनी महापौरांकडे तब्बल एक हजार कोटींच्या रस्त्यांचे प्रस्ताव दिले आहेत. त्यातून १२५ कोटींच्या रस्त्यांची निवड करायची आहे. दोन दिवसांमध्ये यादी तयार करून शासनाकडे पाठविणार असल्याचा दावा महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी केला.केंद्र आणि राज्य शासनाने मागील दहा वर्षांमध्ये महापालिकेला किमान ६०० ते ७०० कोटींचा निधी दिला. वेगवेगळ्या योजनांसाठी हा निधी होता. प्रत्येक योजनेत महापालिकेला अपयशच आले. २०१७ मध्ये रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी शासनाने १०० कोटींचा निधी दिला. या निधीतील कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत. त्यातच राज्य शासनाने आणखी १२५ कोटींचा निधी रस्त्यांसाठी मंजूर केला. मागील २७ दिवसांपासून महापालिकेत एकच काथ्याकुट सुरू आहे. रस्ते कोणते विकसित करायचे...? सर्वच राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांनी आपल्या वॉर्डातील डी.पी.रोड १२५ कोटींच्या योजनेत घ्यावेत, असा आग्रह धरला आहे. महापौरांकडे आतापर्यंत एक हजार कोटींचे प्रस्ताव आले आहेत. यातून मोजकेच रस्ते कसे निवडायचे यावरून वाद सुरू आहे. शिवसेना-भाजप आणि एमआयएम पक्षाचे पदाधिकारी, नगरसेवक आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून १२५ कोटींत आपल्या वॉर्डातील रस्ते कशा पद्धतीने येतील यासाठी जोरदार प्रयत्न करीत आहेत. महापालिकेच्या या अंतर्गत वादात लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागेल. त्यात मनपाला निविदा प्रक्रिया राबविता येणार नाही, याचा विसर सर्वांना पडला आहे. रस्त्यांची यादी तयार करण्याच्या मुद्यावर जोरदार रस्सीखेच सुरू असताना महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दोन दिवसांमध्ये यादी तयार होईल, शासनाकडेही पाठविण्यात येईल, असा दावा केला.--------------