छत्रपती संभाजीनगर : पैठण एमआयडीसीमध्ये काही वर्षांपासून कार्यरत केमिकल कंपन्यांनी एमआयडीलगतचे सर्व जलस्त्रोत आणि तीन गावांतील सुमारे एक हजार एकर जमीन आणि जलस्त्रोतांचे नुकसान केले आहे. कृषी विभागाच्या तपासणीत पिकांसाठी आवश्यक अन्नद्रव्य जमिनीत सापडले नाही. शिवाय दूषित पाण्याच्या वापरामुळे उत्पादनक्षमता घटल्याचा अहवाल आहे. वारंवार तक्रारीनंतरही प्रदूषण नियंत्रण मंडळांकडून केवळ कागदोपत्री कारवाई केली जात असल्याने शेवटी शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेतली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण एमआयडीसी ही ४० वर्षे जुनी औद्योगिक वसाहत आहे. या वसाहतीमध्ये ३५वर केमिकल कंपन्या आहेत. औद्योगिक कंपन्यांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे. मात्र, पैठण एमआयडीसीतील केमिकल निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून नियमांची पायमल्ली होताना दिसते. मुधळवाडी, नारायणगाव आणि वाहेगाव या गावांतर्गत असलेल्या सर्व विहिरींचे जलस्त्रोत प्रदूषित झाले आहेत. केमिकलमिश्रित पाण्याच्या वापराने शेत जमिनीची क्षारता वाढून उत्पादनक्षमता घटली आहे. याबाबत अहवाल कृषी विभागाने दोन वर्षांपूर्वीच दिला. मात्र, याकडे डोळेझाक करण्यात आले.
ठोस कारवाई नाहीकेमिकल कंपन्यांमुळे जलस्त्रोत आणि जमिनीचे नुकसान होत असल्याच्या लेखी तक्रारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने २०२२ पासून महाराष्ट्र प्रदूषित नियंत्रण मंडळाकडे केल्या. या तक्रारींची प्रत जिल्हाधिकारी आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळास पाठविल्या. मात्र, शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठलेल्या या कंपन्यांवर मंडळाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. उलट शेतकऱ्यांवर गुन्हा नोंदविला. शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.- ज्ञानदेव मुळे, युवा जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
वायूप्रदूषणहीकेमिकल कंपन्यांमुळे केवळ पाणी आणि शेत जमिनीच प्रदूषित झाल्या नाहीत, तर परिसरातील हवाही दूषित होत असते. रोज सायंकाळी विविध कंपन्यांतून हवेत सोडण्यात येणाऱ्या धोकादायक वायूमुळे पिकांची पानगळ, फुलगळ आणि फळगळ होत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
३ एप्रिल रोजी केंद्रीय हरित लवादांसमोर सुनावणीपैठण एमआयडीसीलगतच्या मुधळवाडी येथील केमिकल कंपन्यांमुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ठोस कारवाई केली नाही. मंगल बोडखे आणि अन्य शेतकऱ्यांनी भरपाईसाठी राष्ट्रीय हरित लवादांत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची दखल घेत हरित लवादाने नागपूर येथील विश्वेश्वरय्या केमिकल इन्स्टिट्यूटला शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन तेथील जलस्त्रोतांची तपासणी करून अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार या संस्थेच्या तज्ज्ञांनी ६ जानेवारी रोजी नमुने घेतले. ३ एप्रिल रोजी या प्रकरणांवर सुनावणी आहे.- विष्णू बोखडे, शेतकरी.