औरंगाबाद : दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगणाऱ्या कुटुंबांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने अनेक योजना आणल्या आहेत. त्यांचा लाभ गोर-गरिबांना अजिबात मिळत नाही. अनेक संपन्न कुटुंबांची नावे दारिद्र्य रेषेखालील यादीत समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे या धनाढ्य मंडळींना योजनांचा लाभ मिळतोय. आश्चर्याची बाब म्हणजे मागील १७ वर्षांपासून दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांचे सर्वेक्षणच झालेले नाही.
समाजातील निराधार वृद्ध व्यक्ती, अंध, अपंग शारीरिक व मानसिक आजार, विधवा आणि अनाथ बालकांचे जीवनमान सुसाह्य करण्यासाठी सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून त्यांना आर्थिक मदत करत असते. यातील काही योजना राज्य सरकारद्वारे, तर काही योजना केंद्र सरकारच्या मदतीने राबविल्या जातात. या योजनांचा लाभ ९० टक्के गोर-गरिबांना मिळतच नाही. प्रत्येक योजनेत लाभार्थी म्हणून शासनाकडे हजारोंच्या संख्येने अर्ज येतात. निधीही फस्त होतो. प्रत्यक्षात गरीब-गरीबच राहतो. सध्या महापालिका २०११च्या जनगणनेनुसार दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांची यादी ग्राह्य धरत आहे. अनेक योजनांचा लाभ शासनाने दिलेल्या यादीनुसारच दिल्या जातो, असे प्रकल्प विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
२००५ मध्ये केले होते सर्वेक्षणदारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांचे सर्वेक्षण २००५ मध्ये केले होते. त्यानंतर शासनाने सर्वेक्षणच केले नाही. जुन्या यादीनुसारच सध्या महापालिकेत कामकाज सुरू आहे.
शहरात सव्वा लाख लाभार्थीदारिद्र्य रेषेखाली शहरातील १ लाख २५ हजार नागरिक असल्याची यादी राज्य शासनाने महापालिकेला दिली आहे. या यादीला जनगणनेचा निकष लावण्यात आला आहे, हे विशेष.
दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना कोणते लाभ मिळतात?शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजना असतात. या योजनांचा थेट लाभ दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना घेतो येऊ शकतो. अनेक योजनांमध्ये शासनाकडून अनुदान दिले जाते देते. त्यामागे लाभार्थींचे जीवनमान उंचावण्याचा उद्देश असतो.
आता या कुटुंबांची परिस्थिती बदलली नाही का?२००५ मध्ये ज्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती खराब होती त्यांची परिस्थिती मागील १७ वर्षांत सुधारली नाही, असे हाेऊच शकत नाही, मात्र सर्वेक्षण झालेले नसल्याने जुनीच यादी वापरणे सुरू आहे.
नवीन कुटुंबांचे काय?दारिद्र्य रेषेखालील जीवन जगणारे शहरात आजही अनेक कुटुंब आहेत. त्यांना रेशन कार्ड नाही. शासनाच्या योजना काय असतात हे सुद्धा माहीत नाही. सर्वेक्षणच नसल्याने त्यांचे नाव दारिद्र्य रेषेखालील यादीत येत नाही.
प्रामाणिकपणे सर्वेक्षण व्हावेशासनाने गोर-गरिबांच्या वसाहतींमध्ये जाऊन प्रामाणिकपणे सर्वेक्षण केल्यास खरे लाभार्थी समोर येतील. कार्यालयात बसून किंवा कोणाच्या तरी सांगण्यावरून यादी तयार केल्यास खऱ्या लाभार्थींपर्यंत शासनाच्या योजना कधीच पोहोचणार नाहीत.- ॲड. अभय टाकसाळ, सामाजिक कार्यकर्ते.