औरंगाबाद : कन्नड तालुक्यातील ६२१ कोटींच्या अवैध गौणखनिज उत्खननप्रकरणी कारवाई करण्याची शासनाने तयारी दाखविली नाही, तर प्रसंगी राज्याच्या मुख्य सचिवांविरुद्ध कारवाई करण्याचे संकेत न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. के. के. सोनवणे यांच्या खंडपीठाने दिले.
राज्य शासनाच्या वतीने यासंदर्भात फौजदारी कार्यवाहीबाबत कुठलेही पाऊल उचलण्यात आले नसल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले आहे. महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे गरजेचे असून, केवळ कागदी घोडे नाचवले जात आहेत, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले आहे. कन्नड तालुक्यातील तीन तलावांमधील अवैध गौणखनिज उत्खननप्रकरणी दाखल याचिका सुनावणीस आली असता खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. दोषींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी, तसेच गुन्हा दाखल करण्यासाठी खंडपीठाने ११ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. गौणखनिज चोरीप्रकरणी दाखल फौजदारी याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने दिलेल्या आदेशांचे पालन राज्य शासनाने केले नसल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले आहे. परवानगीशिवाय आणि रॉयल्टीची भरपाई केल्याशिवाय सार्वजनिक मालमत्तेचे उत्खनन केल्याचे दिसून येते. प्रकरणात नोटीस बजावणे, दंड लावणे, रॉयल्टी वसूल केल्याच्या कारवाईचा दिखावा करणे आदी करण्यात आले आहे. गमावलेल्या रकमेची वसुली करणे आवश्यक असल्याचे मत खंडपीठाने नोंदविले आहे.
शासनाने गौणखनिज चोरीसंबंधी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. महसूल अधिकाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय असे कृत्य होत नाही. महसूल अधिकाऱ्यांचा सहभाग यात स्पष्टपणे दिसत असल्याचा निष्कर्ष खंडपीठाने काढला. राज्याने आपली संपत्ती गौणखनिज चोरी प्रकरणात गमावली असल्याने प्रशासनाने याविरोधात कारवाई करावी. गौणखनिजाचे जास्तीचे उत्खनन ज्या कंपन्यांनी केले त्यांचा दंड सहाशे कोटींवर गेल्याचे दिसून आले. अशा स्वरूपाचा दंड संबंधितांना द्यावा लागेल. प्रभावशाली व्यक्तींचा पाठिंबा असल्यामुळे असे प्रकार घडत असल्याचे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे. यामध्ये सहभागी असलेल्यांची नावे समोर आल्यास भविष्यात खंडपीठ त्यांच्याविरोधात कारवाई करील, असेही स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. गिरीश नाईक थिगळे, अ‍ॅड. तथागत कांबळे व अ‍ॅड. सुश्मिता दौंड यांनी बाजू मांडली.