छत्रपती संभाजीनगर :महाविकास आघाडी शासनाने मंजूर केलेली कामे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सुरू केली नाही, म्हणून दाखल अवमान याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. जी. अवचट आणि न्या. संजय देशमुख यांनी उच्च पदस्थ शासकीय अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश बुधवारी (दि. १२) दिला आहे.
राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षातील अर्थसंकल्पात मंजूर केलेली, प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यता दिलेले तसेच कार्यारंभ आदेश दिलेल्या विकासकामांना शिंदे- फडणवीस सरकारने तत्काळ स्थगिती दिली होती. या स्थगितीमुळे मंजूर झालेले सर्व विकासकामे राज्यभरामध्ये ठप्प पडली होती.शासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात अंबड तालुका, घनसावंगी तालुका, जालना तालुका येथील लोकप्रतिनिधींनी अॅड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केल्या होत्या.
उच्च न्यायालयाने याचिकांमध्ये ०३ मार्च २०२३ रोजी निकाल जाहीर करून ही सर्व कामे अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर झालेली असून, दोनही सभागृहांच्या तसेच राज्यपाल यांच्या मान्यतेने मंजूर झालेल्या कामांना राज्यघटनेनुसार स्थगिती देता येत नाही, असे मत व्यक्त करून शिंदे-फडणवीस सरकार यांनी दिलेले स्थगिती आदेश रद्द ठरवत महाविकास आघाडी शासनाने अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर केलेली ही कामे पूर्ववत सुरू करावीत, त्यादृष्टीने निर्णय घ्यावेत, असे स्पष्ट आदेश दिले होते.
सदरील आदेशानंतर वादींच्या वतीने शासनास आदेशाचे पालन करण्याची वारंवार विनंती करण्यात आली. परंतु न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही यासंदर्भात कुठलीही पुढील कार्यवाही करण्यात आली नाही. या नाराजीने, जालना जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन सभापती पूजा कल्याण सपाटे, माजी उपाध्यक्ष सतीश टोपे व विश्वंभर भुतेकर यांनी अॅड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत अवमान याचिका दाखल केल्या.