छत्रपती संभाजीनगर : तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षातील अर्थसंकल्पात जालना, अंबड, घनसावंगी आणि वसमत तालुक्यातील मंजूर केलेली, प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता दिलेली व निविदा प्रक्रियेच्या स्तरावरील कामांना शिंदे - फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील व न्या. संतोष चपळगावकर यांनी शुक्रवारी (दि. ३) स्थगिती उठविली आणि स्थगित केलेली विकासकामे सुरू करण्याचे आदेश दिले. सदरील आदेश हे संपूर्ण राज्यास लागू नसून, केवळ या रिट याचिकेमध्ये आव्हानित केलेल्या कामांपुरतेच लागू असल्याचे ॲड. संभाजी टोपे यांनी सांगितले.
वसमतचे आमदार राजू नवघरे, जालना जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सतीश टोपे, पूजा कल्याण सपाटे आदींनी ॲड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आलेल्या निधीनुसार कामे व्हावीत, अशी विनंती केली होती. ती खंडपीठाने मंजूर केली आहे. राज्यात शिंदे - फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आलेल्या काही कामांना स्थगिती दिली होती. निविदा पूर्ण होऊन कार्यारंभ आदेश दिलेल्या विकासकामांना स्थगित करण्यात येऊ नये, असे खंडपीठाने यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी बजावले होते. त्यानंतर संबंधित कामांचा शासन स्तरावर आढावा घेतला जात आहे, असे निवेदन शासनाकडून करण्यात आले होते.
खंडपीठात ५ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी बऱ्याचशा कामांवरील स्थगिती उठवण्यात आल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, याचिकाकर्त्यांचे वकील संभाजी टोपे यांनी स्थगिती उठवण्यात आलेली कामे केवळ सत्ताधारी पक्षातील आमदारांची असून, विरोधी पक्षातील लाेकप्रतिनिधींच्या कामांवरील स्थगिती कायम असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. सुनावणीच्या वेळी त्यांनी विविध न्याय निवाड्यांचेसुद्धा संदर्भ दिले.
विकासकामांच्या स्थगितीला घटनेच्या धारा २०४ची बाधाॲड. टोपे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अजित पवार अर्थमंत्री असताना दोन्ही सभागृहांनी आणि राज्यपालांनी याचिकेत दर्शविलेली विकासकामे मंजूर केली होती. अशा प्रकारे मंजूर केलेली कामे राज्य घटनेच्या धारा २०४ नुसार स्थगित करता येत नाहीत. शासन बदलल्यानंतर शिंदे सरकारने कुठलीही प्रक्रिया पूर्ण न करता मंजूर झालेली कामे सचिवांच्या स्वाक्षरीने स्थगित केली. शासनाच्या कामाच्या नियमानुसार (बिजनेस रुल्स) मोठ्या निर्णयासाठी संपूर्ण मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक असते, याचे पालन झाले नाही.