औरंगाबाद : राज्यातील वर्ग ‘अ’ आणि ‘ब’ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा सुधारित कार्यक्रम (ज्या टप्प्यावर थांबल्या होत्या, तेथून पुढे) १६ डिसेंबर २०२२पर्यंत जाहीर करा, असा आदेश खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणाला मंगळवारी दिला.
संबंधित सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होऊन काही टप्पे पार पडले असतानाच राज्यातील काही ग्रामपंचायतींची निवडणूकसुद्धा याच काळात होणार असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे राज्य शासनाने २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आदेश जारी करून राज्यातील वर्ग ‘अ’ आणि ‘ब’ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीला २० डिसेंबर २०२२पर्यंत स्थगिती दिली होती.
नांदेड जिल्हा शिक्षण विभागातील कर्मचारी पतसंस्थेचा मतदान कार्यक्रम जाहीर झाला होता. त्यानुसार ४ डिसेंबरला प्रत्यक्ष मतदान आणि ५ डिसेंबरला मतमोजणी होती. परंतु, शासनाच्या २९ नोव्हेंबरच्या आदेशामुळे या संस्थेची निवडणूक स्थगित झाली. त्यामुळे या पतसंस्थेचे सभासद असलेले दत्ताराम माधवराव भोसले व इतर यांनी ॲड. कमलाकर सूर्यवंशी यांच्यामार्फत आणि याच कारणामुळे मच्छिंद्र धुमाळ यांनी ॲड. अजित काळे तसेच लेहनेवाडी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीचे चेअरमन सुधीर राळेभात यांनी ॲड. हिंमतसिंह देशमुख यांच्यामार्फत खंडपीठात धाव घेतली होती.
शासनाचा २९ नोव्हेंबरचा सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीला स्थगिती देणारा आदेश रद्द करावा तसेच या आदेशामुळे स्थगित झालेली त्यांच्या सहकारी संस्थांची निवडणूक घेण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली होती. या तिन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणीअंती खंडपीठाने १६ डिसेंबर २०२२पर्यंत संबंधित सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा सुधारित कार्यक्रम जाहीर करण्याचा आदेश दिला. परिणामी, स्थगित झालेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. याचिकांचा उद्देश सफल झाल्यामुळे खंडपीठाने तिन्ही याचिका निकाली काढल्या. शासनातर्फे सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी तर सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणातर्फे ॲड. एस. के. कदम यांनी काम पाहिले.