छत्रपती संभाजीनगर : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सहाव्या वेतन आयोगात प्राध्यापकांसाठी शिफारस केलेल्या वेतनानुसार सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना पेन्शनचे लाभ चार महिन्यांत देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. याविषयी असोसिएशन ऑफ कॉलेज ॲण्ड युनिव्हर्सिटी सुपरॲन्युएटेड टीचर्स संघटनेने २०१३ मध्ये याचिका दाखल केली होती. यानुसार १ जानेवारी १९९६ ते ३१ डिसेंबर २००५ दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या हजारो प्राध्यापकांना लाभ मिळणार असल्याचे सेवानिवृत्त प्राध्यापकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. एम. ए. वाहूळ यांनी सांगितले.
यूजीसीने सहाव्या वेतन आयोगात प्राध्यापकांच्या वेतनासंदर्भात शिफारस केली होती. राज्य शासनाने ही शिफारस सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना लागू न करताच हकीम समितीच्या शिफारशी लागू केल्या. त्यामुळे १९९६ ते २००५ दरम्यान सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना यूजीसीच्या शिफारशीच्या तुलनेत केवळ ३० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत पेन्शन निश्चित झाली. हकीम समितीच्या विरोधात सेवानिवृत्त प्राध्यापकांच्या संघटनेने २०१३ मध्ये न्यायालयात याचिका दाखल केली.
कसा मिळाला न्याय?n२०१६ मध्ये न्यायालयाने प्राध्यापक संघटनेशी चर्चा करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले. त्यानुसार तंत्रशिक्षण विभागाचे तत्कालीन सचिव संजय चहांदे यांच्यासोबत संघटनेची बैठक झाली. nशासनाने यूजीसीच्या नियमानुसार प्राध्यापकांना सेवानिवृत्तिवेतन देण्यास नकार दर्शविला. त्यास खंडपीठात संघटनेने पुन्हा आव्हान दिले. n२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी न्या. मंगेश पाटील व नीरज धोटे यांच्या पीठाने हकीम समितीच्या शिफारशी रद्द करत यूजीसीच्या शिफारशीनुसार चार महिन्यांत लाभ देण्याचे आदेश दिले. nयामुळे राज्यातील निवृत्त प्राध्यापकांच्या पेन्शनमध्ये दरमहा १० ते १५ हजार रुपये वाढ होणार असल्याचे डॉ. वाहूळ यांनी सांगितले.