- मुजीब देवणीकर
औरंगाबाद : दोन दशकांपासून अल्पसंख्याक विद्यार्थिनींसाठी राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभारण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. यासंबंधी शासनदरबारी २०१० पासून याचा पाठपुरावा सुरू होता. अखेर, ऑगस्ट २०२१ मध्ये राज्यात दहा ठिकाणी वसतिगृहे उभारण्यासाठी १ कोटी ६४ लाख ७० हजार रुपयांचे अनुदान अल्पसंख्याक विभागाकडून वितरित करण्यात आले.
अल्पसंख्याक विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृहे उभारण्यात यावीत, असे प्रस्ताव औरंगाबाद, रायगड, जालना, परभणी आणि चंद्रपूर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे पाठविले होते. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृह उभारण्याचा निर्णय २ मार्च २०१० रोजी घेण्यात आला. राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्ये असलेल्या जागांवर ही वसतिगृहे उभारण्यासंदर्भात २० डिसेंबर २०११ रोजी शासन निर्णय झाला. वसतिगृह व्यवस्थापन कार्यपद्धतीवर २१ जून २०१३ आणि २८ जुलै २०१५ रोजी निर्णय घेतला. त्यानंतर पाच वर्षे कोणताही निर्णय झाला नाही. महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा प्रक्रियेला गती दिली. आता राज्यात दहा ठिकाणी विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृह उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाने वसतिगृह उभारण्यासाठी थेट अनुदानाचेच वितरण २७ ऑगस्ट रोजी केले. विशेष बाब म्हणजे १० पैकी ५ वसतिगृहे एकट्या परभणी जिल्ह्यात उभारण्यात येणार आहेत.
वसतिगृह - निधी वितरण :शासकीय अल्पसंख्याक मुलींचे वसतिगृह, पनवेल, रायगड - १६ लाखअल्पसंख्याक मुलींचे वसतिगृह घनसावंगी, जालना- १७ लाख ३० हजारऔद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, परभणी-१५ लाख ३० हजारऔद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गंगाखेड, परभणी- १५ लाख ३० हजारऔद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सेलू-परभणी- १७ लाख ३० हजारऔद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जिंतूर- परभणी- १७ लाख ३० हजारऔद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पूर्णा, परभणी- १७ लाख ३० हजारशासकीय अल्पसंख्याक मुलींचे वसतिगृह, चंद्रपूर-१४ लाख ३० हजारशासकीय अल्पसंख्याक मुलींचे वसतिगृह, शासकीय विज्ञान संस्था, औरंगाबाद- १७ लाख ३० हजार