‘डीसीसी’च्या उपविधितील तरतुदीस तात्पुरती स्थगिती

उस्मानाबाद : जिल्हा बँकेच्या उपविधीतील पोटनियमानुसार आॅडीट वर्ग ‘क’ आणि ‘ड’ संस्थांच्या प्रतिनिधींना बँकेच्या निवडणुकीत संचालकपदासाठी उभारता येणार नाही़ या पोटनियमानुसार दाखल अर्जांपैकी अनेक अर्ज अर्ज छाननीत बाद होण्याची शक्यता होती़ पर्यायाने अनेकांना निवडणुकीपासून दूर रहावे लागणार होते़ त्यामुळे उपविधि नियमाविरोधात सतीश दंडनाईक यांनी सहकार मंत्र्यांकडे अपील केले होते़ दंडनाईक यांचे अपील सहकारमंत्र्यांनी मान्य केले असून, अर्ज छाननी प्रक्रियेत बँकेच्या उपविधिला १३ एप्रिल रोजी होणाऱ्या अंतीम सुनवाईपर्यंत स्थगिती दिली आहे़ उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या १५ संचालक निवडीसाठी निवडणुकीचे बिगुल वाजल्यानंतर सहकार खात्याच्या नवीन नियमांमुळे २३०० सोसायटी सभासदांपैकी केवळ ८८९ संस्था निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी पात्र ठरल्या होत्या़ त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेवरील सुनवाईनंतर आलेल्या निकालानुसार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी निवडणूक न झालेल्या तब्बल २१५ संस्थांचे ठराव अपात्र ठरवून मतदार यादी जाहीर केली होती़ त्यानंतर या सर्वंच संस्था प्रतिनिधींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून म्हणणे मांडले होते़ न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुन्हा या संस्थांच्या प्रतिनिधींना पात्र ठरविण्यात आले आहे़ त्यानंतर बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेत अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी १५ जागांसाठी तब्बल २४७ अर्ज दाखल झाले आहेत़ या अर्जांची सोमवारी छाननी प्रक्रिया होणार आहे़ मात्र, बँकेने विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, लातूर विभागाच्या दिनांक १५ एप्रिल २०१३ च्या आदेशानुसार मंजूर केलेल्या उपविधीतील पोटनियम क्रमांक ८ (फ) (४) (२) (अ) चा २ व ५ या तरतुदीमुळे ज्या संस्था आॅडीट वर्ग ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्ग दर्जात असतील त्यांच्याच प्रतिनिधींना संचालक पदाच्या निवडणुकीसाठी उभारता येणार आहे़ तर आॅडीट वर्ग ‘क’ आणि ‘ड’ असलेल्या संस्थांच्या प्रतिनिधींना संचालकपदासाठीच्या निवडणुकीत सहभागी होता येणार नाही़ हा नियम नामनिर्देशनपत्र घेताना सतीश दंडनाईक यांच्या निदर्शनास आला होता़ त्यामुळे त्यांनी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे या उपविधीच्या विरोधात अपील दाखल केले होते़ जिल्ह्यात सतत निर्माण होणारी दुष्काळी स्थिती आणि त्यामुळे कर्जवसुलीबाबत शासनाकडून वेळोवेळी येणारी स्थगिती यामुळे संबंधित संस्था या आॅडीट वर्ग ‘क’ आणि ‘ड’ मध्ये असल्याचे नमूद केले होते़ या उपविधीमुळे या संस्थांच्या प्रतिनिधींवर अन्याय होणार असल्याचे म्हटले होते़ सतीश दंडनाईक यांचे अपील सहकारमंत्र्यांनी मंजूर केले आहे़ त्यानुसार या उपविधीस १३ एप्रिल रोजी होणाऱ्या अंतीम सुनवाईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे़ सहकारमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे आॅडीट वर्ग ‘क’ आणि ‘ड’ मध्ये असलेल्या संस्थांकडून संचालकपदासाठी अर्ज दाखल केलेल्या इच्छुकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे़ अंतीम सुनवाईनंतर सहकारमंत्री कोणता निर्णय देतात, याकडे अनेकांचे लक्ष आहे़(प्रतिनिधी)