औरंगाबाद : आंतरजिल्हा बदलीने औरंगाबादजिल्हा परिषदेत आलेल्या ४५ पैकी १५ गरोदर माता, स्तनदा माता शिक्षिकांना मंगळवारपासून निर्विवाद रिक्त पदांवर पदस्थापना देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
दुसऱ्या जिल्हा परिषदांमधून आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या गरोदर माता, स्तनदा माता शिक्षिकांना मिळालेल्या गैरसोयीच्या पदस्थापना बदलून द्याव्यात, या मागणीसाठी शुक्रवारी जिल्हा परिषद मुख्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्यात आले. तथापि, ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांसोबत बोलून पदस्थापना बदलून देण्याचे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांनी दिल्यानंतर त्याच दिवशी सायंकाळी गरोदर माता, स्तनदा माता शिक्षिकांनी उपोषण मागे घेतले.
दुसºया दिवशी शनिवारी सकाळी साडेदहा वाजेच्या सुमारास उपोषणार्थी शिक्षिका जिल्हा परिषदेत दाखल झाल्या. अगोदर त्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या दालनाकडे गेल्या होत्या. तेव्हा त्यांना शिक्षणाधिकाºयांची भेट घेण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार त्या सर्व जणी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात गेल्या व त्यांनी शिक्षणाधिकाºयांकडे पदस्थापना बदलून देण्याचा आग्रह धरला. तेव्हा आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या सर्वच गरोदर माता व स्तनदा माता शिक्षिकांची आक्षेप यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर पुढील प्रक्रिया राबविली जाईल, असे शिक्षणाधिकाºयांनी त्यांना सांगितले. त्यावेळी आपली फसवणूक झाली, असा समज करत त्या सर्व उपोषणार्थी गरोदर माता व स्तनदा माता शिक्षिकांनी पुन्हा मुख्यालयाबाहेर मंडप टाकला व उपोषण सुरू केले.
दरम्यान, रविवारी दुपारी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, आमदार प्रशांत बंब यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांच्या दालनात उपोषणार्थी स्तनदामाता, गरोदरमाता शिक्षिकांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली. यावेळी शिक्षणाधिकारी एस. पी. जैस्वाल हेदेखिल उपस्थित होते. मंगळवारपासून निर्विवाद रिक्त जागांवर टप्प्या टप्प्याने पदस्थापना बदलून देण्याचा जि.प. प्रशासनाने निर्णय घेतल्यानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आले.समानीकरणाच्या जागांचा विचार नाहीयासंदर्भात शिक्षणाधिकारी एस. पी. जैस्वाल यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात जि. प. शाळांमध्ये मराठी माध्यमाच्या शिक्षकांची ५१, तर उर्दू माध्यमाच्या शिक्षकांची ५ निर्विवाद पदे रिक्त आहेत. यापैकी औरंगाबाद तालुक्यात सोयीच्या केवळ ५ जागा आहेत. मंगळवारी गरोदर माता व स्तनदा माता शिक्षिकांना समुपदेशन पद्धतीने निर्विवाद रिक्त पदे दाखविली जातील. ज्यांना ती सोयीची वाटणार नाहीत, अशा शिक्षिकांना सेवानिवृत्तीमुळे भविष्यात रिक्त होणाºया पदांवर उर्वरित शिक्षिकांना टप्प्याटप्प्याने पदस्थापना बदलून दिल्या जातील. समानीकरणाची पदांवर या शिक्षिकांचा विचार केला जाणार नाही. समानीकरणाची पदे खुले करण्याची शासनाची परवानगी नाही.