औरंगाबाद : कायदेशीर प्रक्रिया पार पडून, तसेच याचिकाकर्त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतरच योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. ए.एम. ढवळे यांनी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.बोगस ठरलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांचे नामनिर्देशन रद्द करून त्यांच्या सेवा समाप्तीसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले.
यासंदर्भात भगवान उगलमुगले आणि इतर २५ जणांनी याचिका दाखल केली होती. बीड जिल्ह्यात २९८ स्वातंत्र्यसैनिक बनावट असून, त्यांचे सन्मानपत्र तसेच पेन्शन रद्द करण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली होती. त्यावर खंडपीठाने न्या. माने आयोगाची नियुक्ती केली. न्या. माने आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात २५४ स्वातंत्र्यसैनिक बोगस असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने तो अहवाल नामंजूर केला. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. पालकर आयोग स्थापन केला. या आयोगानेही २५४ स्वातंत्र्यसैनिक बोगस असल्याचा अहवाल दिला. तो अहवाल राज्य शासनास सादर करण्यात आला.
राज्य शासनाने मार्च २००७ मध्ये या सर्व स्वातंत्र्यसैनिकांचे सन्मानपत्र रद्द करून त्यांचे पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतला. याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असता ते फेटाळण्यात आले. यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले असता, या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वयाचा विचार करून त्यांच्या हयातीपर्यंत पेन्शन सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर २०१४ मध्ये राज्य शासनाने शासकीय सेवेतील या स्वतंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांचे नामनिर्देशन रद्द करून त्यांच्या सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्याआधारे बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी १०६ स्वातंत्र्यसैनिक पाल्यांचे नामनिर्देशन रद्द केले.
या निर्णयाला ‘मॅट’मध्ये आव्हान देण्यात आले असता, ते फेटाळण्यात आले. मात्र, नोटीस देऊन कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. यावर २५ जणांना नोटीस देऊन त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या. त्याविरोधात खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. ज्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या नाहीत अशांपैकी २६ जणांनी खंडपीठात अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. आपली नियुक्ती कायदेशीर मार्गाने झालेली असून, आपण कायमस्वरूपी सेवेत आहोत. आपल्या विरोधात कोणताही गैरव्यवहार केल्याचाही आरोप नाही, असे म्हणणे मांडले. यावर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना नोटीस देऊन म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन मगच योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देत याचिका निकाली काढली. शासनातर्फे अॅड. पुलकुंडवार यांनी काम पाहिले.