औरंगाबाद : केम्ब्रिज चौक ते महानुभाव आश्रम (बीड बायपास) रस्ता रुंदीकरणासाठी तसेच ४ ठिकाणी उड्डाणपूल बांधण्यासाठीची निविदा रद्द करण्याची विनंती करणारी याचिका खंडपीठाने फेटाळली होती. या निकालास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. खंडपीठाने दिलेल्या निकालात हस्तक्षेप करण्यासाठी कोणताही सबळ मुद्दा दिसून येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. रोहिंटन नरिमन व न्या. नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळली.
जागतिक बँक प्रकल्पांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा मागविल्या होत्या. जीएनआय इन्फ्रास्ट्रक्चर व मंजीत कॉटन प्रायव्हेट लिमिटेड या भागीदारीची निविदा सर्वांत कमी असल्याने स्वीकारण्यात आली होती. यशस्वी निविदाधारक निविदेच्या अटी व शर्ती पूर्ण करीत नसल्याने निविदा रद्द करावी व नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका अजयदीप कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लि. या कंपनीने खंडपीठात सादर केली होती. न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. आर. जी. अवचट यांच्या खंडपीठाने २४ सप्टेंबर २०२० रोजी सदर याचिका फेटाळली होती.
खंडपीठाच्या या निर्णयाविरुद्ध अजयदीप कन्स्ट्रक्शन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका सादर केली होती. सदर याचिकेची सुनावणी १६ डिसेंबर २०२० रोजी झाली. सर्वोच्च न्यायालयासमोर अजयदीप कन्स्ट्रक्शन यांच्याकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी, ज्येष्ठ विधिज्ञ के. व्ही. विश्वनाथन, ॲड. महेश अग्रवाल यांनी, तर जीएनआय-मंजीत या भागीदारीसाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ डी. एस. कामत, ॲड. देवदत्त पालोदकर आणि ॲड. शशिभूषण आडगावकर यांनी काम पाहिले.