- राजेंद्र बेलकर
करमाड ( औरंगाबाद ) : महाराष्ट्र राज्यात एड्स निर्मूलनाचे तब्बल २० वर्षांपासून काम करणाऱ्या २२०० कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे आता अचानक मूल्यमापन करून त्यातील ८० टक्के कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
एड्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनपुरस्कृत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रणाचे काम २० वर्षांपासून सुरू आहे. यासाठी राज्यात २२०० कर्मचारी उपचार व समुपदेशन करीत आहेत. त्यांना कधी मानधनावर, तर कधी कंत्राटी कामगार म्हणून काम करून एड्स नियंत्रणाला मोठा हातभार लावला आहे. त्यातच या विभागाच्या प्रकल्प संचालक पदाची सूत्रे तुकाराम मुंढे यांनी नुकतीच स्वीकारली आहेत. त्यानंतर ६० कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता धरावा लागला आहे. उर्वरित कर्मचाऱ्यांनाही जून २०१९ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. यानंतर मुदतवाढ मिळेल की नाही, याबाबतही साशंकता आहे.
सध्या एड्स नियंत्रणाचा चौथा टप्पा राज्यात सुरू आहे. लवकरच पाचवा टप्पा सुरू होणार आहे. या कार्यक्रमास केंद्र सरकार १०० टक्के अनुदान देते. तसेच राज्यात २८०० पदे मंजूर आहेत. तरीसुद्धा आजपर्यंत २३०० पदे भरली आहेत. या कर्मचाऱ्यांचे दरवर्षी मार्चमध्ये मूल्यमापन करूनच त्यांना मुदतवाढ दिली जाते. त्यासाठी गुणांची मर्यादा ७० टक्के होती. यंदा प्रथमच ती ९० टक्के करण्यात आली आहे. त्यामुळे ८० टक्के कर्मचाऱ्यांना याची झळ बसली व त्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ सहन करावी लागली. याबाबत आरोग्य विभागाचे उपसंचालक डॉ. स्वप्नील लाळे यांच्याशी संपर्क साधला असता यावर अधिक बोलणे त्यांनी टाळले.
या विभागाचा रुग्णांना दिलासाराज्यात एड्स नियंत्रण करण्यासाठी २० वर्षांपासून हा विभाग ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालय येथे एड्स, क्षयरोग, गरोदर माता, किरकोळ शस्त्रक्रिया व कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया यासाठी या विभागाचे योगदान मोठे आहे.रुग्णांच्या याठिकाणी विविध प्रकारच्या चाचण्या नि:शुल्क केल्या जातात. या विभागाचे खाजगीकरण झाल्यास रुग्णांची गैरसोय होणार आहे.