औरंगाबाद : बीड पंचायत समितीत मृतांच्या नावे विहिरी दाखवून सुमारे २० कोटींच्या कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी ८ आठवड्यांत चौकशी आणि तपास करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता व न्या. रवींद्र घुगे यांनी बुधवारी दिले आहेत.
या संदर्भात राजकुमार देशमुख व इतर लोकांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये विहीर खोदण्यासाठी कसल्याही प्रकारचे अर्ज नसताना विहिरीसाठी पैसे खर्च झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे. तसेच काही मयताच्या नावे विहिरीचे अनुदान उचलल्याचे निदर्शनास आले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत रोख स्वरूपात व्यवहार करण्यास प्रतिबंध घातलेला असताना देखील या प्रकरणात लाभार्थ्यांना रोख स्वरूपात रक्कम दिल्याचे दाखवून भ्रष्टाचार केल्याचे उघडकीस आले आहे. संशयित व्यवहार आणि २० कोटी रुपये हडप केल्याबाबत तपास व चौकशी करून भादंविप्रमाणे गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
२०११ ते २०१९ पर्यंत केंद्र सरकारने मनरेगा राबवण्यासाठी महाराष्ट्राला किती रक्कम दिली. कोणत्या कामासाठी किती रक्कम खर्च झाली व अन्य बाबींचा तपशील द्यावा. झालेल्या कामाबाबत ग्रामसभेमध्ये मनरेगा कायदा २००५ चे कलम १७ (२) नुसार सोशल ऑर्डर करण्यात आली आहे का? झाली असेल तर वरील कालावधी्चा तपशील सादर करावा. प्रकल्प समन्वयक बीड यांच्याकडे योजनेअंतर्गत काही तक्रारी आल्या होत्या का, आल्या असतील तर त्याची कलम २७ (२) प्रमाणे दखल घेऊन कारवाई का करण्यात आली नाही आदी या मुद्द्यावर तपास करण्याचे आदेश न्यायालयसाने दिले. राज्याने यासंदर्भात कसलेही नियम बनवलेले नाहीत, अशी माहिती शासनाच्या वकिलांनी दिली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी वरील मुद्द्यावर तपास व चौकशी करून सविस्तर प्रतिज्ञापत्र कागदपत्रासह आठवड्यांत सादर करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणात अर्जदाराकडून ॲड. जी. के. थिगळे नाईक यांनी तर राज्य सरकारतर्फे ॲड. डी. आर. काळे व केंद्र सरकारतर्फे ॲड. ए. जी. तल्हार यांनी काम पाहिले.